एकल महिलांसाठी धोरणासाठी सहा सदस्यांची समिती

एकल महिला म्हटले की केवळ विधवा महिलांचा विचार करून चालणार नाही. घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच कुटुंबाची जबाबदारी एकट्याने सांभाळणाऱ्या महिलांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. आर्थिक स्वावलंबन, रोजगार, निवारा, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, वारसाहक्क, सरकारी योजनांचा लाभ आणि समाजातील सुरक्षितता अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या सर्व घटकांचा विचार करणारे स्वतंत्र आणि सर्वंकष धोरण किती प्रभावी ठरते, याकडे लक्ष लागले आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने २२ मेच्या शासन निर्णयानुसार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. महिला व बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी सहभागी आहेत. आता वर्षा परचुरे, प्रा. उत्तरा बचुटे, अ‍ॅड. प्रिया राघवेंद्र भारस्वाडकर, मीरा अरविंद कडबे, अ‍ॅड. हेमल गणपतराव साठे आणि भावना अनिल नखाते या सहा अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती स्थापन करणे ही केवळ सुरुवात आहे. राज्यात विविध योजनांचा लाभ मिळत असतानाही पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेअभावी लाभ पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी कायम असतात. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करताना अशा प्रशासकीय अडथळ्यांवर ठोस उपाययोजना होणार केली जाणार आहे.

धोरणाच्या मसुद्यात केवळ योजनांची यादी न करता एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी रोजगार, कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार, निवारा आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी देणारी यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ एका छताखाली मिळेल, अशी समन्वयाची व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हानही समितीसमोर असेल. सहा अशासकीय सदस्यांचा सहभाग हा एकल महिलांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांना धोरणनिर्मितीत स्थान देण्याचा प्रयत्न आहे. आता या समितीच्या शिफारशी किती कालावधीत येतात आणि त्यानंतर धोरण प्रत्यक्षात कधी लागू होते, यावर या निर्णयाचे खरे महत्त्व अवलंबून राहणार आहे.