झोपु योजना लादला गेलेला सायन (शिव) कोळीवाडा आता पुरता नष्ट

सायन रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेला रुपम सिनेमागृह आहे. त्यामागील संपूर्ण भाग हा सायन कोळीवाडा म्हणून ओळखला जातो. परंतु तो मूळ कोळीवाडा नाही. मूळ कोळीवाडा हा ३५० वर्षे जुन्या सायन (शिव) किल्ल्याच्या एका बाजुला होता. समुद्राचे पाणी तेव्हा किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत येत होते. ही जागा तेव्हा या कोळी बांधवांच्या मासेमारीची होती. आज जे भराव टाकून प्रतीक्षा नगर वसविण्यात आले आहे तेथेही मासेमारी होत होती. मासेमारी नौकांचे ब्रिटिशकालिन परवाने आजही पाहायला मिळतात तर आजचे ॲंटॅाप हिल ही संपूर्णपणे मिठागराची जागा होती. सायन रुग्णालय ते रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात हा समाज शेती करीत होता.

ब्रिटिशांची सत्ता असताना मुंबईत प्लेग, मलेरियाने जेव्हा ग्रासले गेले तेव्हा संपूर्ण मुंबई परिसराच्या सुधारणेसाठी ‘सिटी ऑफ इम्प्रुव्हमेट ट्रस्ट’ची स्थापना करण्यात आली. या ट्रस्टमार्फत मुंबईत ७१ योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. यापैकी सहा क्रमांकाची योजना ‘सायन माटुंगा स्ट्रीट स्किम’ सायन कोळीवाड्यासाठी राबविण्यात आली.

१९०८ ते १९१२ या काळात या योजनेअंतर्गत भूमी अधिग्रहण करण्यात आले. या काळात सायन कोळीवाड्यातील कोळी, भंडारी, आगरी समाजाच्या मालकीचे भूखंड आणि त्यावरील घरे संपादित करण्यात आली. तत्कालीन गव्हर्नर जे. पी. ओर यांना जाणीव झाली की, या सर्वांची घरे व भूखंड ताब्यात घेतल्यामुळे ते आता कोठे राहणार? त्यामुळे त्यांनी मूळ कोळी बांधवांसाठी ७ नोव्हेंबर १९३९ मध्ये ठराव क्रमांक ५३८ पारित करुन भूखंड देण्याचे निश्चित केले. ग्रामवासीयांची घरे इतस्त: पसरलेली असल्यामुळे योग्य प्रकारे विकसित करता येत नाही. त्यामुळे ४७ हजार ५०० चौरस यार्ड इतका भूखंड विस्थापितांच्या घरांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे, असे ओर यांच्या अहवालात नमूद आहे. हे विस्थापित म्हणजे सायन कोळीवाड्यातील आद्य नागरिक असलेले कोळी, भंडारी, आगरी समाज.

३८१ कायमस्वरुपी, तळ व त्यावर दोन मजले अशी ९० घरे, दोन खोल्यांची तळ तसेच दोन मजली ४२ घरे आणि १६ दुकाने असा नकाशा १९३९ साली मंजूर झाला होता. त्यानुसार मुंबई शहराच्या महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय अहवाल १९४१-४२ मध्ये तयार केला. मात्र ही घरे राखीव भूखंडावर बांधून देण्यास वेळ लागणार होता. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपाच्या दहा इमारती बांधल्या गेल्या. या इमारतीत या विस्थापित कोळी, भंडारी, आगरी समाजाची व्यवस्था करण्यात आली. आजपावेतो राखीव भूखंडावर बांधकाम झालेले नाही. हा समाज मागासलेला असल्यामुळे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या जागृत नव्हता. त्यामुळे आपल्या मालकी हक्काच्या भूखंडाची कागदपत्रे मिळविण्याचे मार्ग त्यांना माहिती नव्हते. त्यामुळे याबाबत पाठपुरावा होऊ शकला नाही.

आताच्या पिढीनेही त्या दिशेने प्रयत्न केले. त्यात त्यांना आता यश येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा आपला भूखंड आहे असे भासवून जेव्हा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी परिशिष्ट दोन जारी केले तेव्हा हा समाज हादरला. त्याचवेळी महापालिकेने स्ट्रीट स्किमचे इस्टेट स्किम असे नामकरण करुन टाकले. हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात नेले तेव्हा पालिकेचा हा बुरखा फाटला गेला. आम्ही कायद्यानुसार करु, असे न्यायालयात आश्वासन देणाऱ्या पालिकेने आजतागायत त्याची पूर्तता केलेली नाही.

शीव कोळीवाडयाच्या मूळ मिळकत पत्रकानुसार ही जागा कोळी जमातीची असून ती तब्बल नऊहून अधिक एकर आहे. यावर कामगार गृहनिर्माण संस्था तसेच आगरवाडा गृहनिर्माण संस्था तसेच १९१ भूखंडधारक आणि १९ जुनी घरे होती. आता ही सर्व जुनी घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. ही घरे हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक असताना हा परिसर झोपडपट्टी कसा ठरू शकत असतो, असा सवाल येथील मूळ रहिवासी विचारीत आहेत.

महापालिकेने हा भूखंड आपला असल्याचे दाखवून विकासकाच्या दबावाखाली परिशिष्ट दोन जारी केले. ते बेकायदा आहे. मुळात हा भूखंड पालिकेचा नाही. तो खासगी असल्याची कागदपत्रे या रहिवाशांनी पाठपुरावा करून मिळविली आहेत. भू-नोंदणी कायदा १९२५ नुसार मुंबईतील कोळीवाडे ही खासगी भूधारकांची मालमत्ता आहे. असे असतानाही पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने बळजबरीने झोपु योजना कोळीवाड्यावर लादली आहे, असा या रहिवाशांचा आरोप आहे.

विकासकाने दोन आलिशान टॉवर्स उभारले आहेत. १९१ मूळ कोळी, भंडारी, आगरी समाजातील चाळीधारकांना झोपुवासीय दाखवून त्यांची पुनर्वसन इमारतीतीत व्यवस्था करण्यात आली आहे. आणखी एका विक्री करावयाच्या टॉवरचे काम विकासकाने सुरु केले आहे. परंतु आता शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या झोपु योजनेबाबत शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे तूर्तास कोळी समाजासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर कुठलेही बांधकाम होऊ शकलेले नाही. आम्हाला आमची मूळ घरे जशी होती तशी बांधून द्यावी, अशी या समाजाची मागणी आहे.

नष्ट झालेला कोळीवाडा पुन्हा उभा राहू शकतो. त्यासाठीच त्यांचा लढा सुरु आहे. विकासक खूप प्रभावशील असल्यामुळे ही मंडळी उघडपणे बोलत नाहीत. परंतु कोळी समाजाचे भूखंड अशा रीतीने हडप करण्याचे प्रयत्न रोखले पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अन्यथा कोळीवाडे व गावठाणांचे परिसर विकासकांच्या ताब्यात जाऊन झोपडीवासीय संबोधण्यास वेळ लागणार नाही. सीमांकन झाल्यानंतर या कोळीवाडे-गावठाणांसाठी शासनानेही तातडीने स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली तरच अस्तित्व टिकून राहिल, असे रहिवाशांना वाटते.

सायन किल्ला…

तत्कालीन गव्हर्नर जेराल्ड ऑंगियर यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १६६९ ते १६७७ दरम्यान सायन किल्ला बांधला. या किल्ल्याला ३५० वर्षांचा इतिहास आहे. ब्रिटिशांच्या ताब्यातील परळ बेट आणि पोर्तुगीजांच्या नियंत्रणाखालील साल्सेट बेट यांच्यातील सीमा निश्चित करणारा हा किल्ला टेहळणी बुरूज म्हणून वापरला जात होता.

‘सायन’ या नावाचा अर्थ ‘सीमा’ असा होतो. १७ आणि १८ व्या शतकात, पोर्तुगीज आणि नंतर मराठ्यांच्या विस्तारापासून मुंबईच्या उत्तर सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी हा किल्ला अत्यंत महत्त्वाचा होता. या किल्ल्यावरून बेटांना वेगळे करणाऱ्या अरुंद खाडीवर नजर ठेवली जात असे, ही खाडी आता ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेखाली आहे. १९२५ मध्येच या किल्ल्याला प्रथम श्रेणी वारसा वास्तू म्हणून मान्यता देण्यात आली. एक तोफ, जुन्या टेहळणी बुरुजातील खोल्या आणि शहराचे विहंगम दृश्य असलेल्या या ढासळत्या दगडी किल्ल्याची देखभाल भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत केली जाते.

nishant.sarvankar@expressindia.com