नवी दिल्लीः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी(एसआयआर) मोहिमेबाबत राजकीय पक्षांमध्येच अनास्था असून सातत्याने मागणी, विनंती करुनही अनेक राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्र प्रतिनिधी( बुथ लेव्हल एजंट- बीएलए) नियुक्त कलेले नाहीत. देशभरात आजही एका मतदान केंद्रामागे एक मतदान केंद्र प्रतिनिधी असून निःपक्ष आणि पारदर्शी निवडणुकांसाठी ही परिस्थिती सुधारायला हवी अशा शब्दात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजकीय पक्षांना फटकारले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘सर्व भागधारकांना जोडणे आणि लोकशाही बळकट करणे: निवडणुकांमधील प्रसारमाध्यमांची भूमिका’ या संकल्पनेवर आधारित आयोजित केलेल्या पहिल्या अखिल भारतीय प्रसारमाध्यम परिषदेत ज्ञानेश कुमार बोलत होते. भारत आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापन संस्थेमध्ये( आयआयआयडीईएम) आयोजित या परिषदेत देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ३८० हून अधिक प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
देशातील निवडणुका या संविधान, निवडणूक कायदे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार घेतल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीसाठी तब्बल एक कोटी ८० लाख इतक्या विक्रमी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्या आली होती. या सर्वांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून किंवा बैठका घेऊन निवडणूक घेणे अशक्यप्राय असल्यानेच या निवडणूका लिखित कायदे आणि आयोगाच्या आदेशानुसार होत असल्याचे प्रारंभीच स्पष्ट करुन ज्ञानेश कुमार यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीत राजकीय पक्ष अनास्था दाखवित असल्याबद्ल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
एसआयआरमुळे मतदारांची नावे रद्द केली जात असल्याचा आरोप अनाठायी असून उलट या मोहिमेनंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढली असून पश्चिम बंगालमध्ये तर आतापर्यंत जगातील सर्वाधिक मतदान झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. देशात सध्या ९५ कोटी मतदार असले तरी दरवर्षी या यादीत ८ टक्के म्हणजेच सुमारे आठ कोटी मतदार वाढतात किंवा कमी होतात. मतदार याद्या हा एक जिवंत दस्तऐवज असून तो काळानुसार सतत विकसित होत असतो. त्यामुळेच मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी देशभरात एसआयआर मोहिम राबविली जात आहे.
या मोहिमेच्या माध्यमातून मृत, स्थलांतरीत, दुबार, परदेशी मतदारांची नावे रद्द केली जात आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने व्हावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यतक्ष ते अगदी जिल्हा, तालुकाअध्यक्ष पर्यंतच्या २८ हजार प्रतिनिधींसमवेत ४ हजार ७१८ बैठका घेऊन मतदान केंद्र निहाय अधिकाधिक प्रतिनिधी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. तरीही आजमितीस १२ लाख मतदान केंद्रासाठी जेमतेम १५ लाख मतदान केंद्र प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे देशात सहा राष्ट्रीय आणि ६५ राज्यस्तरीय पक्ष असून यातील अनेक पक्षांनी मतदान केंद्र प्रतिनिधीच नेमलेले नाहीत. मतदान केंद्र प्रतिनिधीच्या प्रत्यक्ष सहभागाने आणि मान्यतेने तसेच मतदान केंद्र अधिकारी मतदारांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन मतदारांची खातरजमा करुन मतदार याद्या तयार केल्या जातात. यामध्ये मॅपिंग केलेल्या मतदारांना कोणतेही अन्य पुरावे द्यावे लागत नसून आतापर्यंतच्या मोहिमेत ८० टक्के लोकांनी मॅपिंग करुन भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाण दिल्याचे तसेच जनतेचा एसआयआरला उत्साही प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावाही ज्ञानेश कुमार यांनी केला.
एसआयआरची अमेरिकेकडूनही दखल
देशात सुरु असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी(एसआयआर) मोहिमेची अमेरिकेनेही दखल घेतली आहे. अमेरिकन निवडणूक आयोगाने आपल्या एसआयआर मोहिमेच्या आधारेच अमेरिकन नागरिक आणि ओळखपत्र असेल त्यालाच मतदान करु देण्याबाबतचा युएस सेव्ह ॲक्ट तयार केला आहे. मात्र हा कायदा तेथील सिनेटमध्ये अडकल्याचे निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
