पीटीआय, नवी दिल्ली
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या पोलीस चकमकीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केला. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक करण्यात आली. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा तुरुंगातून कल्याणला नेत असताना पोलीस चकमकीत अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाला. ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप झाल्यानंतर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या चकमक प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांच्या सहआयुक्त (गुन्हे) लक्ष्मी गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली. आरोपांचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन, खंडपीठाने आदेशात बदल केला आणि शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करावी आणि योग्य वाटेल तसे पोलीस महासंचालकांनी निवडलेले अधिकारी नियुक्त करावेत, असे निर्देश दिले.
‘एफआयआर नोंदवू नये म्हणून विलंबाची युक्ती’
मृत्यू प्रकरणात एफआयआर नोंदवू नये म्हणून ही विलंबाची युक्ती आहे, असे अक्षय शिंदेच्या पालकांचे प्रतिनिधित्व करणारे अमित कटारनवरे यांनी सांगितले. यापूर्वी एसआयटीने न्यायालयाला माहिती दिली होती की त्यांनी एक अधिकारी नियुक्त केला आहे आणि ३ मेपर्यंत एफआयआर नोंदवला जाईल. मात्र, अचानक सरकारने आपली भूमिका बदलली. जर एसआयटीने एफआयआर नोंदवला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अपील निष्फळ ठरले असते, असे ते म्हणाले.
