दुजाभावामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष राज्याचा डळमळणारा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा लादणाऱ्या राज्य सरकारने मात्र लगेचच अखिल भारतीय सेवेतील आयएएस, आयपीएस व आयएफएस अधिकाऱ्यांना सहा टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केला आहे. परंतु याच सरकारने आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे कारण सांगत राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. परिणामी राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. सलग दोन वर्षांपासून राज्य सरकारला नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी काही भागातील दुष्काळ, तर काही भागातील अवेळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला. यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्यापुढे दुष्काळाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यासाठीही मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार मात्र महसूल जमा होत नसल्याने शेवटी आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकाला नव्याने पेट्रोल, डिझेल, सोने, सिगरेट, शीतपेये इत्यादी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावावा लागला. त्यातून १६०० कोटी रुपये मिळतील, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने अतिरिक्त करवाढ केल्यानंतर आयएएस, आयपीएस व आयएफएस अधिकाऱ्यांना १ जुलै २०१५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ६ टक्के महागाई भत्तावाढ लागू केली आहे. या पूर्वी केंद्र सरकारने जानेवारी २०१५ला जाहीर केलेला ६ टक्के महागाई भत्त्यातील वाढही या अधिकाऱ्यांना लगेच देण्यात आली. परंतु राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे कारण सांगून जानेवारी व जुलैमध्ये दोन वेळा स्वतंत्रपणे जाहीर झालेल्या १२ टक्के महागाई भत्तावाढीपासून राज्य कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्याच्या सेवेतच काम करणाऱ्या आयएएस, आयपीएस व आयएफएस अधिकाऱ्यांना ११९ टक्के व राज्य कर्मचाऱ्यांना १०७ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. राज्य सरकार आपल्याच कर्मचाऱ्यांशी असा भेदभाव करीत असल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस नवी दिल्ली : दसरा-दिवाळी जवळ आल्याने केंद्र सरकारने बारा लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडित बोनस देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वेने कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. किमान १२.५८ लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा बोनस मिळणार असून गेली तीन वर्षे रेल्वे आर्थिक अडचणीत असूनही या प्रस्तावात बदल झालेला नाही. त्यामुळे या महिन्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांना किमान ८८९७ रूपयांचा बोनस मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रेल्वेवर १०३०.०२ कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षांतही रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादनाशी निगडित ७८ दिवसांचा बोनस देण्यात आला होता. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी उत्पादकतेशी निगडित बोनस दिला जातो.
