लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठीचे १,२०० कोटींचे कंत्राट न्यायालयीन वादात सापडले आहे. कंत्राटदार नेमण्याच्या मुंबई पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात बेरोजगार संस्था व बचतगट यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली नसली तरी निविदाकार पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला पालिकेने तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली असून ३ एप्रिलपर्यंत निविदा भरता येतील.

  73 thousand applications for RTE admissions
‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी ७३ हजार अर्ज; निकष पूर्ववत होताच तीन दिवसांत पालकांचा उत्साही प्रतिसाद
loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
Womens Health For Whom Is Medical Abortion Law Reformed
स्त्री आरोग्य : वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातली सुधारणा कोणासाठी?
Increase in the number of dengue patients in the state of Maharashtra
राष्ट्रीय डेंग्यू दिवस विशेष: राज्यात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ; मृत्यू मात्र नियंत्रणात
disability certificates, disabled persons,
‘ऑनलाइन’ सरकारी खोळंबा अन् केंद्रीय मंत्रालयाकडे बोट!
The central government has not given new permission for onion export but the open export of onion from the country is closed
कांद्याची खुली निर्यात बंदच, केंद्राचे आकडे गेल्या वर्षभरातील
Dilemma of onion growers for 14 months in last five years
गेल्या पाच वर्षांतील १४ महिने कांदा उत्पादकांची कोंडी
Request for application from Reserve Bank to Small Finance Bank for conversion to regular banks
नियमित बँकांमध्ये रूपांतरणासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून लघुवित्त बँकाकडे अर्जाची मागणी

शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी चार वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. तब्बल १२०० कोटींचे कंत्राट दिले जाणार असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यास फेब्रुवारी महिन्यात सुरूवात झाली आहे. खाजगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्टयांमधील स्वच्छतेसाठी मुंबईत यापूर्वी ह्यस्वच्छता मुंबई प्रबोधन अभियानह्ण या योजनेअंतर्गत स्वच्छतेची कामे केली जात होती. त्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरोघरी कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र ही कामे नीट केली जात नसल्याचा ठपका ठेवून पालिका प्रशासनाने आता या संस्थांकडील कामे थांबवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशन या संस्थेने विरोध केला होता. या संस्थेने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आणखी वाचा-म्हाडा भूखंडावरील न्यायाधीशांचे घर प्रति चौरस फूट साडेनऊ हजार रुपये!

स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजना ही २०१३ पासून पालिकेमार्फेत राबवली जाते. त्यात बेरोजगार सहकारी संस्थेशी निगडीत संस्था, अपंग संस्था, बचतगट, महिला संस्था, बेरोजगार संस्था यांना सहा महिन्यांचे कंत्राट त्यांना दिले जाते. यात दरडोई सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र आता प्रतिमाणशी २१,८०० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. शिवाय नव्याने समाविष्ट केलेल्या नियमांमुळे बेरोजगार संस्था सहभागी होऊ शकणार नाहीत. संस्थेची उलाढाल पाचशे कोटी रुपये असलेल्या संस्थेलाच ही निविदा भरता येणार आहे. त्यामुळे आताच्या संस्था या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. मात्र न्यायालयीन वादामुळे निविदाकार निविदा भरत नसल्याचे घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निविदाप्रक्रियेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी बेरोजगार संघटनांनी केली असली तरी हे कंत्राट १२०० कोटींचे असल्यामुळे या कंत्राटासाठी किमान १२ ते १४ कोटींची अनामत रक्कम भरावी लागेल.