नव्याने झोपड्या रोखण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची नजर

या निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी चालना मिळणार असून, नागरिकांना अधिक सुसज्ज आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामध्ये किमान ५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या समूहांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने खासगी, सरकारी, निम सरकारी मोठ्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ‘स्लम क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट स्कीम’ राबविण्यात येईल. यासाठी झोपडपट्टी क्षेत्राची मोजणी करून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, महाप्रित यांसारख्या संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पूर्वी लहान क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांना मोठ्या घरांचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी १८०, २२५ व २६९ चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येत होत्या. मात्र, आता प्रचलित धोरणानुसार ३०० चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जुन्या प्रकल्पांचे उन्नतीकरण करून पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

या महाअभियानात ‘नेटवर्क फाॅर इनक्रोचमेंट ट्राकिंग अँड रिपोर्टिंग फाॅर मुंबई’ म्हणजेच नेत्रम तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. ‘नेत्रम’द्वारे उपग्रह डेटा, जीआयएस प्रणाली आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ दिल्या जाणार नाहीत. उच्च दर्जाच्या उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांचे निरीक्षण केले जाणार आहे.

या अनुषंगाने बीआयएसएजी- एन (BISAG-N) या संस्थेच्या वेब-पोर्टलद्वारे झोपडपट्ट्यांची अचूक माहिती मिळवून संबंधित यंत्रणांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दर चार महिन्यांनी (वर्षातून तीन वेळा) उपग्रह प्रतिमा प्राप्त करून त्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार असून, नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपड्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणांनी त्यांच्या मालकीच्या तसेच खासगी जमिनींवर प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत झोपड्यांचे निष्कासन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

देखभाल शुल्कात सुधारणा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आता उंच इमारती बांधण्यात येणार असल्याने सध्याचे देखभाल शुल्क त्यामानाने अत्यल्प आहे. देखभाल शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रति सदनिकाधारक ४० हजार रुपये असलेले देखभाल शुल्क अपुरे ठरत असल्याने इमारतींच्या उंचीनुसार शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे. ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी १ लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरपर्यंत २ लाख रुपये आणि १२० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी ३ लाख रुपये देखभाल शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.