मुंबई : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील विकासक राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधीकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी अर्ज करतात तेव्हा होणाऱ्या सुनावणीत झोपडीवासीयांनाही स्थान असावे, अशी शिफारस नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाच्या अभ्यास समितीने केली आहे.
नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार अर्ज करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील कर्जदात्यांना संरक्षण मिळते. पण ज्यांच्यामुळे प्रकल्पाची संधी उपलब्ध झाली त्या मूळ झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष होते. सामाजिक बांधीलकीचे भान म्हणून यापुढे या झोपडीवासीयांनाही ‘रिझोल्युशन प्लॅन’ तयार करताना विचारात घेतले जावे तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किंवा झोपडीवासीयांची सहकारी गृहनिर्माण संस्थां यांनाही कर्जदात्यांच्या समितीत स्थान दिले जावे, अशी शिफारसही केली आहे.
अनेक कर्जबाजारी बांधकाम कंपन्यांना नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाकडे अर्ज करुन फौजदारी तसेच इतर कारवाईपासून सुटका मिळत आहे. त्यामुळे न्यायाधीकरणांकडे दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांमध्ये ३० ते ४० टक्के प्रकरणे बांधकाम कंपन्यांशी संबंधित आहेत.
देशभरातील पुनर्विकास करणाऱ्या अनेक बांधकाम कंपन्या या संहितेचा वापर करुन आर्थिक दिवाळखोरी घोषित करीत आहेत. संबंधित प्रकल्प अन्य बांधकाम कंपनी ताब्यात घेत आहेत. मात्र त्यानंतर कर्जदात्यांचा फायदा होत आहे. परंतु ज्या मूळ रहिवाशांच्या जोरावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभा राहिला आहे, त्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बांधकामा क्षेत्राबाबत मार्गदर्शक सूचना करणारा अहवाल भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाचे पूर्ण वेळ संचालक जयंती प्रसाद यांनी सादर केला आहे. या अहवालात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतील पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या झोपडीवासीयांना या संहितेत स्थान देण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे.
अहवाल कोणाचा?
नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेत सुरुवातीला फक्त कर्जदात्याला स्थान होते. या संहितेत सुधारणा करुन घरखरेदादारांनाही कर्जदाता म्हणून सामील होण्यास अनुमती मिळाली. यानुसार शंभर वा एकूण घरखरेदीदारांच्या दहा टक्के यापैकी जे कमी असतील ते घरखरेदीदार कर्जदाता होऊ शकतात. मात्र पुनर्विकास प्रकल्प ज्या मूळ रहिवाशांवर अवलंबून असतो, त्यांना मात्र या संहितेत स्थान नव्हते. ही बाब वेळोवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर समितीने झोपडीवासीयांना स्थान मिळावे, यासाठी शिफारस केली आहे.
रिझोल्यूशन प्लॅन तयार करताना झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचाही विचार व्हावा. यासाठी कर्जदात्यांच्या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किंवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली झोपडीवासीयांची गृहनिर्माण संस्था वा झोपडीवासीय यांना हजर राहण्याची मुभा देण्यात यावी. यात त्यांना मतदानाचा अधिकार नसला तरी रिझोल्युशन प्लॅनची निर्मिती, मंजुरी आणि अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यात सहभागी करुन घेण्यात यावे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांना लागू करा!
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झोपु प्रकल्प असल्याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. केवळ झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पालाच नव्हे तर सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन घटकाला नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेत स्थान मिळावे, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
