मुंबई : २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी या झोपडीवासीयांच्या पात्रतेसाठी सक्षम यंत्रणांकडून रग्गड मलिदा आकारला जात असल्याचा आरोप होत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीवासीयांची पात्रता घोषित होण्यास विलंब होत असल्यामुळे सर्व सक्षम यंत्रणा एकाच ठिकाणी आणल्या. प्राधिकरणातच सर्व सक्षम यंत्रणा झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करीत आहेत. त्यामुळे झोपडीवासीयांचे हेलपाटे वाचले. परंतु पात्र करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मलिद्यातून मात्र त्यांची सुटका झालेली नाही. सर्व पुरावे असतानाही एखादा झोपडीवासीय अपात्र घोषित केला गेला असल्यास त्याला पात्र होण्यासाठी महिनोमहिने खेटे घालावे लागतात. मात्र दलालामार्फत मलिदा दिला तर लगेचच पात्रता घोषित होत आहे. २०११ पर्यंतचे झोपडीवासीय सशुल्क घरासाठी पात्र आहेत. परंतु ज्या विकासकांनी या आधी योजना सादर केल्या आहेत, त्यामधील १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडीवासीयांनी पात्र होण्यासाठी २०११ पर्यंतचे पुरावे सादर केले आहेत. हे पुरावे असूनही सक्षम यंत्रणांकडून पात्रता घोषित करण्यात विलंब केला जात आहे.
