|| संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर मजूर सहकारी संस्थांतील सदस्यांच्या खरेपणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मजूर सदस्य असलेल्या संस्थांनाच यापुढे कामे देण्याचे आदेश राज्य शासनाने मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाला दिले आहेत. याबाबतचा आदेश गृहनिर्माण विभागाने २४ फेब्रुवारी रोजी जारी केला आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मजूर संस्थेकडून कामे करून घेताना सहकार विभागाच्या २१ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयातील आदेशाचे पालन करावे. मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने गेल्या तीन वर्षांत १४०० ते १५०० कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली आहेत. यापैकी साडेसातशे कोटींची कामे एकटय़ा मजूर सहकारी संस्थांना दिली आहेत. दहा लाखांपर्यंतची कामे निविदेविना देता येत असल्याच्या सवलतीचा झोपडपट्टी सुधार मंडळाने फायदा उठविला आहे. ही कामे देताना मजूर सहकारी संस्थांची तपासणीही केलेली नाही. यापैकी बहुतांश मजूर संस्था बोगस आहेत. या संस्थांमध्ये मजुरांऐवजी अन्य व्यक्ती सदस्य म्हणून मिरवीत आहे. याबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली होती. त्यानंतर मजूर संस्थांसंदर्भात राज्याच्या सहकार विभागाने २१ जानेवारी २०१७ मध्ये शासन निर्णय जारी केला होता. या शासन निर्णयात मजूर संस्थांबाबत नियमावली देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने ३ डिसेंबर २०२० रोजी आपल्याच निर्णयाविरुद्ध नवा निर्णय जारी करून मजूर संस्थांना दोन वर्षांसाठी तात्पुरते वर्गीकरण देण्याचे ठरविले. त्यामुळे सर्व मजूर संस्थांना अभय मिळाले होते. जानेवारी २०१७ ची नियमावली काय? मजूर संस्थेचा सदस्य हा मजूरच असला पाहिजे. ल्ल मजुरांची नोंदवही ठेवून त्यात मजुराचे नाव, आधारकार्ड क्रमांक किंवा मतदान ओळखपत्र क्रमांक, बँकेचे नाव व खाते क्रमांक याचा उल्लेख करावा. ल्ल मजुरी धनादेशाद्वारेच बँक खात्यात जमा करावी. ल्ल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, वर्गीकरणासाठी पात्रता प्रमाणपत्र मिळविताना संस्थेने मागील वर्गीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून अर्ज करण्याच्या दिनांकापर्यंत कामांची संख्या, मिळालेली मजुरीची रक्कम व प्रत्येक मजुराच्या खात्यात किती रक्कम जमा केली, याबाबत स्वयंघोषणापत्र द्यावे. याआधारे सहायक निबंधक, उपनिबंधकांनी पात्रता प्रमाणपत्र द्यावे. स्वयंघोषणापत्र खोटे आढळल्यास शासकीय कंत्राटावर गदा.
