स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला तरीही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी आडमुठी भूमिका कायम ठेवत लागोपाठ चौथ्या दिवशीही बंद सुरूच ठेवला. मात्र सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याने व्यापाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. त्यातूनच सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे सर्वसामान्यांचे चांगलेच हाल होत आहेत. बंद पाळून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला तरी सरकार अजिबात दाद देत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. सुरुवातीला कडकडीत बंद पाळणारे छोटे व्यापारी आता दुकानाचे शेटर अर्धे उघडे ठेवून व्यवसाय करू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने कायदेशीर मार्गही बंद झाला. उच्च न्यायालयात सविस्तर याचिका दाखल करावी लागेल. मुंबईत तर अनेक ठिकाणी दुकाने उघडण्यात आली होती. दुकानदारांनीच दुकाने सुरू केल्याने व्यापारी संघटनांचे नेते संतप्त झाले आहेत. यातूनच जबरदस्तीने दुकाने बंद पाडण्याचे प्रकार मुंबई, ठाण्यात घडले. बंद कडकडीत पाळला जाईल, असे व्यापारी संघटनानंनी जाहीर केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात निदर्शने करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीत व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात आले असले तरी सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी घेणे शक्य झालेले नाही. त्यातूनही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये रुसवे-फुगवे आहेत. मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहीस्थानिक संस्था कर लागू झाल्यावर महापालिकांचे अधिकारी येऊन कागदपत्रांची तपासणी करतील ही मूळ भीती व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. त्यावर मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे. कादपत्रांची तपासणी करण्याकरिता दुकानांमध्ये जाण्यापूर्वी वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. ‘व्हॅट’च्या धर्तीवर एलबीटीसाठीही पाच लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा वाढविण्याबरोबरच धाडींबाबत व्यापाऱ्यांच्या मनात असलेली भीती दूर केली जाईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’कडे स्पष्ट केले.
