कायदा प्रत्येकासाठी सारखाच असतो. त्यात मंत्री आणि त्यांचे नातेवाईकही येतात, असे परखडपणे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवी मुंबईचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांना दणका दिला. बेलापूरच्या खाडीकिनारी रेतीबंदर येथे सिडकोच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेला नाईक यांचा भाच्याचा ‘ग्लास हाऊस’ हा आलिशान बंगला दोन आठवडय़ांत जमीनदोस्त करा आणि बावकळेश्वर मंदिर ट्रस्ट परिसरातील ‘एमआयडीसी’च्या जागेवरील अतिक्रमणावरही कायदेशीर कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
बेलापूर येथील सुमारे १.४५ लाख चौरस मीटर (सुमारे ३६ एकर) जमीन नाईक, त्यांचा मुलगा संदीप आणि भाचा संतोष तांडेल यांनी बळकावल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. या वेळी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतून तांडेल याने रेतीबंदर येथील सिडकोच्या ३०१ चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण केल्याचे आणि पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तेथे ‘ग्लास हाऊस’ बंगला बांधल्याचे उघड होत असल्याच्या दाव्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. आपली जागा परत मिळविण्यासाठी काहीही प्रयत्न न करणाऱ्या पालिकेलाही न्यायालयाने धारेवर धरले. मंत्री आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी वेगळा कायदा नसतो, अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली. तांडेल यांनी दोन आठवडय़ात ‘ग्लास हाऊस’ स्वत:हून जमीनदोस्त करावे अन्यथा पालिकेने तो जमीनदोस्त करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत मिळावी अशी तांडेल यांची विनंती फेटाळून लावताना, झोपडय़ांचा प्रश्न असता तर सहा महिन्यांची मुदत दिली असती, पण तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
