मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या वसतीगृहामध्ये अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारे परिपत्रक मागे घेण्याची नामुष्की विभागावर ओढावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्याने विभागाला वसतीगृह प्रवेशाचे नियम पुर्ववत करावे लागले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने मुलांची २३१ आणि मुलींची २१८ विद्यार्थी वसतीगृहे चालवली जातात. या वसतीगृहामंध्ये ४३,२०८ इतकी प्रवेशित विद्यार्थी संख्या आहे. अनुसूचित जातीमध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र बौद्ध जात अनुसूचित जातींमध्ये पुढारलेली व मोठी संख्येची असल्याने अनुसूचित जातींमधील इतर वंचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी म्हणून एकाच जातीच्या ३० टक्केपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यावर १६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयान्वये बंधन टाकण्यात आले होते.
विभागाचे मंत्री संजय शिससाट यांनी सदर निर्णयात बदल केला. ३० टक्केची मर्यादा उठवली व तसे परिपत्रक सामाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ -मुंडे यांनी २४ जुलै रोजी काढले हाेते. मात्र या बदलावर मातंग समाजाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. पुण्यात आंदोलन उभे राहिले. समाजाचे आमदार सुनिल कांबळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आणि परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर चक्रे वेगाने फिरली आणि एकाच जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्केपेक्षा अधिक संख्येने वसतीगृहात प्रवेश देण्यावर जी मर्यादा उठवली होती, ती पूर्ववत करण्यात आली. तसा शासन निर्णय १४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
राज्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे वारे जोरात वाहात आहेत. यामुळे बौद्ध आणि मातंग समाज एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट आणि प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्यावरही त्यानिमित्ताने आरोप होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना विभागाच्या परिपत्रावर हस्तक्षेप करावा लागल्याने विभागाचे हसे झाले आहे.
