रुग्णहक्क संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

तीन वर्षांपूर्वी हा मसुदा बनवणाऱ्या समितीमध्ये डॉक्टर, रुग्णालये यांचे प्रतिनिधी बहुसंख्येने होते

Social organizations
प्रतिनिधिक छायाचित्र

वैद्यकीय आस्थापना विधेयकाच्या अभिप्राय समितीमध्ये सहभागी करण्याची मागणी

खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना विधेयकाच्या अभिप्राय समितीमध्ये रुग्णांच्या प्रतिनिधींना सहभागी  करावे, अशी मागणी रुग्णाच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि संघटनांनी या समितीचे अध्यक्ष आणि आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. मोहन जाधव यांच्याकडे केली. तसेच या विधेयकामध्ये रुग्ण हक्क सनद, प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका, दरांमध्ये पारदर्शकता, दर प्रमाणीकरण आणि नफेखोरीवर नियंत्रण आदी सुधारणा संघटनांनी सुचविल्या असून यांची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.

वैद्यकीय आस्थापना विधेयक २०१४ राज्यात लागू करण्यापूर्वी त्यातील तरतुदींवर संबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संस्था यांचे अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. मोहन जाधव

यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १८ जानेवारी २०१८ रोजी जाहीर केला असून या समितीने विधेयकाच्या मसुद्यावर विचारविनिमय करून त्याबाबतचा अहवाल ५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सरकारकडे सादर करायचा आहे.

या समितीत खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी, पॅथालॉजिकल लॅबचे प्रतिनिधी तसेच हिंदुजा, रुबी व नानावटी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

तीन वर्षांपूर्वी हा मसुदा बनवणाऱ्या समितीमध्ये डॉक्टर, रुग्णालये यांचे प्रतिनिधी बहुसंख्येने होते. त्यामुळे आता पुन्हा याच प्रतिनिधींचे अभिप्राय जाणून घेण्याचा घाट सरकारने का घातला आहे, असा प्रश्न या सामाजिक संस्थांनी उपस्थित केला. या समितीत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील चार प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतल्याने याच क्षेत्राला झुकते माप मिळणार आहे. तेव्हा सरकारच्या भूमिकेचा विरोध करत जन आरोग्य अभियान, सिटीझन्स- डॉक्टर्स फोरम, रुग्ण मित्र, सेतू प्रतिष्ठान, रंगूनवाला फाऊंडेशन आदी संस्थांनी एकत्रितरीत्या आवाज उठविला आहे.

नागरिकांच्या आरोग्य हक्क, रुग्ण हक्कांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटना आस्थापना विधेयकाशी थेटपणे संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधी या समितीत असणे आवश्यकच आहे, अशी मागणी संस्थांनी केली. अध्यक्षांच्या परवानगीने संबंधित

वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधीचा आमंत्रित सभासद म्हणून समावेश करण्याची तरतूद शासन निर्णयामध्ये आहे. या तरतुदीचा आधार घेत सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधीचा आमंत्रित सभासद म्हणून समावेश करावा अशी मागणी संघटनांनी समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोहन जाधव यांना पत्राद्वारे केली.

पुढील तरतुदी आवश्यक

रुग्ण हक्क सनद, प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका, दरांमध्ये पारदर्शकता, दर प्रमाणीकरण आणि नफेखोरीवर नियंत्रण, जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा, राज्य वैद्यकीय आस्थापना परिषदेत रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Social organizations working for the rights of the patient warninig for agitations

ताज्या बातम्या