लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये केलेल्या कथित बनावट चकमकीशी संबंधित खटल्यातील २२ आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरोधात शेख याच्या भावांनी दाखल केलेले अपील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळले. त्यामुळे या प्रकरणाला एकप्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही आरोपी होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांना खटल्यापूर्वीच दोषमुक्त केले होते.
आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला रुबाबुद्दीन आणि नियामुद्दीन या सोहराबुद्दीनच्या दोन भावांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नसल्याची भूमिका सीबीआयतर्फे अपिलावर अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच न्यायालयात मांडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे निकालाला सात वर्षे उलटल्यानंतर अपिलाबाबत पहिल्यांदाच सीबीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. न्यायालयाने जानेवारीमध्ये अपिलावरील निर्णय राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायमूर्तीं श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी रूबाबुद्दीन आणि नियामुद्दीन शेख यांच्या अपिलावर निर्णय देताना त्यांचे अपील फेटाळले व सत्र न्यायालयाचा आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चकमकीशी संबंधित खटला मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात चालवण्यात आला. आरोप निश्चितीच्या आधी न्यायालयाने या प्रकरणातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह काहींना दोषमुक्त केले होते. त्यानंतर, डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रकरणाचा निकाल देताना विशेष न्यायालयाने खटला चालवण्यात आलेल्या सर्व २२आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. या निर्णयाला सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी उच्च न्यायालयात एप्रिल २०१९ मध्ये आव्हान दिले होते.
प्रकरण काय ?
सोहराबुद्दीन याच्यासह त्याची पत्नी कौसर बी आणि मित्र तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविना आरोपींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही आणि बहुतांश साक्षीदार फितूर झाल्याचा निष्कर्ष काढून विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्ष कोणताही ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही, असे निरीक्षणही सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते.
