सोलापूरच्या रे नगरमधील गृहसंकुल ओस १५ हजार घरांचे चावी वाटप, पण केवळ ६००-६५० लाभार्थी वास्तव्यास

त्यामुळे देशातील सर्वात मोठे गृहसंकुल ओस पडले असून या प्रकल्पाच्या नियोजनावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पण आता लाभार्थ्यांना तिथल्या तिथे रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाकडून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तर गृहसंकुलातील विविध वापरासाठीचे भूखंड आता सेवा उद्योगांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असून भूखंड वापर बदलास नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तेव्हा आता वॉक टू वर्क संकल्पनेनुसार लाभार्थ्यांना येथेच रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

कुंभारीमधील ३५० एकर जागेवरील असंघटित आणि यंत्रमाग कामगारांसाठी पीएमएवाय अंतर्गत ३० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय राज्य आणि केंद्र सरकारने घेतला. तर या परिसरासाठी म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. म्हाडाकडून लाभार्थ्यांना घरासाठीचे अनुदान वितरित करण्यात आले. तर गृहनिर्मिती आणि इतर जबाबदारी रे नगर फेडरेशनवर होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून ३० हजार घरांच्या कामास सुरुवात करण्यात आली. तर जानेवारी २०२४ मध्ये मोदींच्याच हस्ते घरांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात चावी वाटप करण्यात आले.

तर आतापर्यंत १४ हजार लाभार्थ्यांनी घरांचा ताबा घेतला तरी प्रत्यक्षात ६००-६५० लाभार्थी येथे वास्तव्यास आहेत. मोठा गाजावाजा करून हाती घेण्यात आलेला हा प्रकल्प, गृहसंकुल सध्या ओस पडले आहे. चाव्या घेऊनही लाभार्थी येथे राहण्यास तयार नाहीत. गृहसंकुलात पाणी, वीज, रुंद रस्ते, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, अंगणवाड्या आहेत. मात्र हा परिसर सोलापूर शहरापासून १२ ते २० किमी अंतरावर असून येथे पालिकेच्या बससेवेचा अभाव असून दवाखाना, बाजारपेठे आणि प्राथमिक-माध्यम शाळा सुरू नसल्याने लाभार्थ्यांकडून येथे राहण्यास नकार दिला जात आहे. तर रोजगार शहरात असल्याने रोज त्यांना कामासाठी रे नगर ते सोलापूर असा प्रवास करणे, यासाठी रोज २०० ते २५० रुपये खर्ची करणे परवडणारे नाही. त्यामुळे हजारो लाभार्थी या गृहसंकुलात राहण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे.

ताबा प्रक्रिया सुरू करून पावणे दोन वर्षे झाली तरी येथे केवळ ६००-६५० लाभार्थी राहत असल्याने म्हाडासह फेडरेशनची चिंता वाढली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पाच्या नियोजनावरही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना गृहसंकुल परिसरातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल गायकवाड यांनी लोकसत्ताला दिली. या परिसरातील विविध वापरासाठीचे ३० ते ४० भूखंडांच्या वापरात बदल करण्यात आला आहे.

यासंबंधीच्या प्रस्तावास ऑगस्टमध्ये मान्यता देत सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे आता या भूखंडांवर सेवा उद्योग उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही वानखेडे यांनी सांगितले. आता या भूखंडांवर वस्त्रोद्योग, विडी उद्योग, लोणची-पापड-मसाला उद्योग आणि प्रदूषण न करणारे इतर छोटे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक त्या मंजुऱ्या देण्याची जबाबदारी म्हाडावर असणार आहे. त्यानुसार लवकरच यासाठीच्या कार्यवाहीला सुरुवात होणार असल्याचेही वानखेडे यांनी सांगितले. तेव्हा आता सेवा उद्योग कार्यान्वित झाल्यानंतर रे नगर गृहसंकुल कुटुंबांनी गजबजते का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे असेल.

मजुरीपेक्षा प्रवासाचा खर्च अधिक

“आम्ही रोजंदारीवर काम करतो. या परिसरात कोणतेही काम उपलब्ध नाही. शहरात कामासाठी ये-जा करायला बस नाही. दिवसाला ३५० ते ४०० रुपये मजुरी मिळते, त्यातील २०० ते २५० रुपये रिक्षालाच गेले तर घरखर्च कसा भागवायचा? हक्काचे घर मिळाले खरे; पण हाताला काम नसेल तर नव्या घरात राहून काय करायचे?” सुनीता जगले, लाभार्थी

लघुउद्योगांचे नियोजन सुरू : फेडरेशन

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे रे-नगर फेडरेशनचे सचिव युसूफ शेख (मेजर) यांनी सांगितले. चार दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी रे-नगरबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेतली होती. कामगारांचे रे नगरमध्ये स्थलांतर व्हावे यासाठी त्या परिसरातच पापड, अगरबत्ती, विडी व गारमेंटसारखे लघुउद्योग सुरू करण्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. महापालिकेच्या नव्या बसेस सुरू करून कुंभारी ते रे-नगर रस्ता तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मराठी, तेलगू व उर्दू माध्यमांच्या शाळा येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. नवीन रस्त्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद नुकतीच झाली आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि वाहतूक उपलब्ध झाल्यानंतरच कामगार येथे स्थिरावतील, असा विश्वास सचिव शेख यांनी व्यक्त केला.

प्रकल्पाची सद्यःस्थिती :

एकूण नियोजित घरे : ३०,००० (८३४ इमारती) पहिल्या टप्प्यातील घरे : १५,००० वितरित ताबा : १४,००० प्रत्यक्ष वास्तव्यास कुटुंबे : अंदाजे ६०० ते ६५०