मुंबई :सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे.
सोलापूरमधील ‘बी-२’ प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. यामुळे सुमारे ४० हजार लोकांना दिलासा मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे, हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून चालू दराने नव्हे, तर १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५%) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ब्रिटीशकालीन प्रश्न मिटला
११८ वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात भास्करराव जाधव यांच्या पुढाकाराने कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता पिढ्यानपिढ्या वाट पाहत होती. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेकांकडे हा प्रश्न गेला. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे तो सुटू शकला नव्हता. प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे दूर करून मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले.
आमदार देवेंद्र कोठे आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून सुरू असलेला रहिवाशांचा मालकी हक्काचा लढा यशस्वी झाला आहे.
