राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण पूर्वीच आखले आहे. त्यानुसार नियमही तयार करण्यात आले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले जाणार आहे. राज्यातील गृहसंकुले आणि इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातली पुढील प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाढत्या मनुष्यवस्तीतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले नसल्याबाबत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड आकारल्याबाबतचे वृत्त आज प्रसारित झाले आहे. तसेच योग्य धोरण आणेपर्यंत या राज्यांत बांधकामे करता येणार नसल्याचा आदेशही देण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील धोरण राज्याने यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियमही तयार करण्यात आले आहेत. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे याबाबतची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर होऊ शकली नव्हती. राज्य शासन यासंदर्भातील वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असून बांधकामांवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याची विनंतीही करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली आहे. घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी करण्याबरोबरच त्यासंदर्भातील उपक्रमांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातील विशिष्ट प्रमाणात रक्कम खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाची कार्यवाही जोमाने सुरू असून त्यासाठी यासंदर्भातील धोरणाबरोबरच केंद्र शासनाच्या पंचसूत्रीचा वापर करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यातील दीडशेहून अधिक शहरांचे घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून २३६ शहरांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरु झाले आहे. तसेच १४३ शहरांमध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यवाही वेगात आहे, तर ३७ शहरांना हरित खताचा ब्रँड प्राप्त झाला आहे. राज्यातील सर्व शहरांत २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
