आपल्या भागात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, असे प्रत्येक मंत्र्याला वा नेत्याला वाटू लागल्याने राज्याच्या कानाकोपऱ्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याबाबतच्या प्रस्तावांनी वैद्यकीय शिक्षण खात्याची कपाटे भरू लागली आहेत. सरकार बदलले की जुने प्रस्ताव बासनात ठेवून नवीन प्रस्ताव आणले जात असले, तरी या महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्यासाठी पुरेसे प्राध्यापक आहेत की नाही, याचा साधा विचारही होत नसल्याने, वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार, अशी भीती या क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. सध्या राज्यातील १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची डझनावारी पदे रिक्त आहेत, तर हंगामी पद्धतीने वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकला जात असताना काही मंत्री आपल्या जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरूकरण्यासाठी घाईवर आले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. रुग्णांच्या हालाला पारावार नाही. बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अध्यापक शिकविण्याचे आव्हान पेलत असताना, नेत्यांच्या मनमानीमुळे बदलीची टांगती तलवार कायम असते. नव्या सरकारने चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाचा चंग बांधला आहे, तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना त्यांच्या बोरिवली मतदारसंघात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारायचे आहे. आहे त्या शासकीय महाविद्यालयांचा फाटका-तुटका चेहरा ठीकठाक करण्यासाठी निधी द्यायचा नाही. सिटी स्कॅनसारख्या उपकरणांची दुरुस्ती न करणे, वैद्यकीय संचालकांना पुरेसे अधिकारही न देणे, अशा धोरणांमुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला असताना, नव्या सरकारमधील मंत्र्यांनाही वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे डोहाळे लागल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्राध्यापकांचा मात्र पत्ता नाही सध्या १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची ५२ पदे रिक्त आहेत, तर सहयोगी प्राध्यापकांची २०३ आणि साहाय्यक प्राध्यापकांची ४११ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. ७१ हंगामी प्राध्यापक, २७३ हंगामी सहयोगी प्राध्यापक आणि ६०८ हंगामी साहाय्यक प्राध्यापक आपल्याला पूर्णवेळ पदांवर कधी नियुक्ती देणार याच्या प्रतीक्षेत दिवस कंठत आहेत. अशा परिस्थितीत तत्कालीन आघाडी सरकारधील माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य काही मंत्र्यांच्या आग्रहामुळे बारामती, सातारा, अलिबाग, मुंबई, नांदेड, गोंदिया, गडचिरोली, नंदुरबार आदी सात ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पुरेसा निधी अथवा प्राध्यापकांची पदे भरण्याची कोणतीही ठोस योजना शासनाकडे नव्हती, असे वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका अधिष्ठात्याने सांगितले.
