मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून बजावण्यात आलेल्या ७९ (अ) च्या नोटिसा वैध नसल्याचे तसेच इमारती धोकादायक नसल्याचे म्हणत इमारत मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे म्हणत दुरुस्ती मंडळाकडून पाठविण्यात आलेल्या ७९ (अ)च्या नोटिसा अवैध ठरवल्या आणि पुनर्विकासाला खीळ बसली. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. पण आता मात्र पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता दाट झाली आहे. कारण इमारती धोकादायक आहेत की नाहीत आणि नोटिसा वैध आहेत की नाहीत हे तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून गठित करण्यात आलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या अहवालात दक्षिण मुंबईतील १३ हजार इमारती धोकादायकच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा अधिकार देण्यास हरकत नसल्याचे आणि राज्य सरकार, म्हाडा तसेच मुंबई महापालिकेने एकत्र येऊन या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निकाली लावणे गरजेचे असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडल्यास ७९ (अ) प्रक्रियेचा आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा यानिमित्ताने आता निर्माण झाली आहे.
दक्षिण मुंबईतील अंदाजे १३ हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी म्हाडाने नवीन पुनर्विकास धोरण अंमलात आणले. त्यानुसार अतिधोकादायक इमारतींना ७९ (अ)च्या नोटिसा देण्यास सुरुवात केली. ७९ (अ) नुसार नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत मालकाने प्रस्ताव सादर केल्यास पुनर्विकास मार्गी लावला जातो. या कालावधीत मालक पुढे न आल्यास रहिवाशांना संधी दिली जाते. सहा महिन्यांत रहिवाशांकडूनही प्रस्ताव न आल्यास दुरुस्ती मंडळ इमारती ताब्यात घेऊन पुनर्विकास मार्गी लावते. त्यामुळे पुनर्विकासाला चालना देणारी अशीही धोरणातील तरतूद असल्याने दुरुस्ती मंडळाने ८०० हून अधिक नोटिसा बजावल्या. मात्र या नोटिसांना इमारत मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या नोटिसा अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार २०२५ मध्ये म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याने त्यांना इमारती अतिधोकादायक निश्चित करून नोटिसा बजावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत ८०० हून अधिक नोटिसा अवैध ठरवल्या. परिणामी पुनर्विकासाला खीळ बसली आणि २० लाखांहून अधिक नागरिकांची चिंता वाढली. दरम्यान या निर्णयाला म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने नोटिशीची वैधता तसेच इमारतींची स्थिती तपासण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठित केली होती. या समितीने सर्व अभ्यास करून मंगळवारी आपला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार मोठ्या संख्येने इमारतींची अवस्था बिकट असल्याचे, सर्वच्या सर्व १३ हजार इमारती धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इमारतींची पाहणी करताना स्लॅब कोसळण्यासारख्या घटनांनाही सामोरे जावे लागल्याचेही निवृत्त न्यायाधीशांनी अहवालात नमूद केले आहे. तर राज्य सरकार, म्हाडा आणि पालिकेत समन्वय नाही. या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, म्हाडा आणि पालिकेने समन्वय साधत पुनर्विकासाचा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. हा अहवाल रहिवाशांना दिलासा देणारा, पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करणारा असल्याचे यानिमित्ताने म्हटले जात आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात ठोस भूमिका मांडल्यास पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे. आता रहिवाशांचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.
सरकारचे संपूर्ण लक्ष झोपडपट्टी पुनर्वसन, म्हाडा वसाहत पुनर्वसनाकडे आहे. मात्र लाखो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन ज्या उपकरप्राप्त इमारतीत राहत आहेत त्या इमारतींकडे, त्या राहणाऱ्या रहिवाशांकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे राज्य सरकार जोपर्यंत लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात ठोस भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही. राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन मालक आणि रहिवाशांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा इतकीच आमची मागणी आहे. – विनिता राणे, अध्यक्ष, पगडी एकता संघ
