मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दाखल खटला रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. आपण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार काम करत होतो हा वाझे यांचा दावाही न्यायालयाने यावेळी फेटाळला. तसेच, एका जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याकडून कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची अपेक्षा असते, गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून बेकायदेशीर कृत्ये करण्याची नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने वाझे यांना दिलासा नाकारताना केली.
कथित कृतींमागील हेतू केवळ सह-आरोपी आणि राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आदेशांचे पालन करणे हा असल्याचा दावा वाझे यांनी खटला रद्द करण्याच्या मागणीसाठी तुरुंगातून केलेल्या अर्जात केला होता. आपल्याविरोधात सक्तवसूली संचालनायलाने (ईडी) केलेले सर्व आरोप चुकीचे आहेत, त्यामुळे आपल्याविरुद्ध दाखल खटला रद्द करावा, असे वाझे यांनी अर्जात म्हटले होते. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या तरतुदींनुसार सरकारकडून अनिवार्य मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असेही वाझे यांनी म्हटले होते.
या प्रकरणी आपल्याला लक्ष्य केले गेले आहे. तथापि, कथित गुन्ह्यामागील हेतू केवळ तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करणे हा होता. या गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेच्या पुढील वापराची किंवा त्याच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारातील देशमुख यांच्या सहभागाची आपल्याला कोणतीही माहिती नव्हती. असा दावा देखील वाझे यांनी देखील वाझे यांनी केला होता.
प्रकरण काय ?
ईडीच्या आरोपांनुसार, वाझे यांच्यामार्फत देशमुख यांनी मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट्स मालकांकडून ४.७० कोटी रुपये गोळा केले आणि हे पैसे नागपूर येथील श्री साई शिक्षण संस्थानकडे वळवले होते.
