पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ विभागात रूपांतर ; वातावरण कृती आराखडय़ाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे लक्ष्य मुंबई : वातावरण बदलामुळे वारंवार उद्भवणारी नैसर्गिक संकटे आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या वातावरण कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हवामान बदलाच्या समस्येला हाताळण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. आराखडय़ाची अंमलबजावणी, कार्बन उत्सर्जन स्रोतांची माहिती, त्यांचे मूल्यमापन, इत्यादी कामांसाठी एक निश्चित प्राधिकरण असण्याची गरज मुंबईच्या वातावरण कृती आराखडय़ामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कार्याची व्याप्ती विस्तारून त्याचे रूपांतर ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ विभागात करण्यात येणार आहे. या विभागात तीन उपविभाग असणार आहेत. या विभागामार्फत ‘वातावरण कृती आराखडय़ा’च्या अंमलबजावणीचा अहवाल दर सहा महिन्यांनी ‘महाराष्ट्र वातावरण बदल परिषदे’ला सादर केला जाणार आहे. रहिवासी इमारतींतूनही लक्षणीय उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जनाच्या उपस्रोतांचेही वर्गीकरण वातावरण कृती आराखडय़ात करण्यात आले आहे. त्यानुसार रहिवासी इमारतींमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक ३७ टक्के आहे. त्याखालोखाल व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींमधून २७ टक्के उत्सर्जन होते. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातून ९ टक्के उत्सर्जन होते. रस्त्यावरील वाहतुकीमुळे १६ टक्के आणि रेल्वेमुळे ३ टक्के उत्सर्जन होते. घनकचरा आणि सांडपाण्यामुळे होणारे उत्सर्जन प्रत्येकी ४ टक्के आहे. ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ विभागाची रचना शहर विभागाचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त हे समन्वय अधिकारी असतील. या विभागात तीन उपविभाग असतील. पहिला उपविभाग निरीक्षण, मूल्यमापन आणि प्रतिवेदन करेल. सर्व खाती व परिमंडळ कार्यालयांशी समन्वय साधणे आणि हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जन स्रोतांची माहिती आणि एकूणच कृती आराखडा अद्ययावत करण्याचे काम हा विभाग करेल. दुसरा उपविभाग हवामान बदलविषयक समस्यांवर उपाययोजना करेल. तिसरा उपविभाग इमारती व वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेल. विभागाची उद्दिष्टे हवामानविषयक लक्ष्य गाठण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. हवामानविषयक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे. नवीन पायाभूत सुविधा व इमारत प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे. वातावरण कृती आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
