तथ्य असेल तर आरोप गंभीर!

गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या मुद्द्यावर सरकारने काहीच कार्यवाही का केली नाही, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

suprime court

पेगॅससप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे हेरगिरी झाल्याच्या वृत्तांमध्ये तथ्य असेल तर हे आरोप गंभीर आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. या संदर्भातील याचिकांची प्रत केंद्र सरकारलाही द्या, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (१० ऑगस्ट) घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

पेगॅससद्वारे हेरगिरी करण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या नऊ याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. ‘‘पेगॅससप्रकरणी माध्यमांतील वृत्तांमध्ये तथ्य असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे, याबाबत शंकाच नाही. मात्र, त्यावर अधिक भाष्य करण्याआधी आम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. हेरगिरीचे प्रकरण दोन वर्षांपूर्वी समोर आलेले असताना याचिका आताच का दाखल करण्यात आल्या,’’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी अधिक माहिती गोळा करून ती सादर करणे आवश्यक होते, याकडे न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार यांचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचे लक्ष वेधले. त्यावर आधी याचिकाकर्त्यांकडे माहिती नव्हती आणि पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञान केवळ सरकार आणि सरकारी संस्थांनाच दिले जाते, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, पत्रकार, राजकीय  नेते, घटनात्मक पदावरील व्यक्ती आदींना पेगॅससद्वारे लक्ष्य करण्यात आले असून, याबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर, या यादीत कोणाकोणाचे नाव आहे, याची कल्पना नसून, सत्य बाहेर यायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे गोपनीयता आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आघात करण्यात आला असून, फोन हॅक करण्यात आल्याच्या दहा प्रकरणांची माहिती याचिकाकर्त्यांकडे आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या मुद्द्यावर सरकारने काहीच कार्यवाही का केली नाही, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अरविंद दातार, मीनाक्षी अरोरा, राकेश द्विवेदी आदींनीही या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारला याचिकांची प्रत पाठवावी, असे नमूद करत न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी मंगळवार, १० ऑगस्टला होणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानेही याचिका केली असून, विशेष चौकशी पथक नेमण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालय म्हणाले…

  • पेगॅससचा मुद्दा २०१९ मध्येही चर्चेत आला होता. मग या याचिका आताच का दाखल करण्यात आल्या आहेत?
  • फोन हॅक होत असल्याचा आरोप असेल तर ‘एफआयआर’ का नोंदवला जात नाही?
  •  पेगॅससद्वारे लक्ष्य करण्यात आलेल्यांच्या यादीत कोणाकोणाची नावे आहेत, याची कल्पना नाही. मात्र, सत्य बाहेर यायला हवे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Spying by pegasus technology supreme court comment on pegasus case akp

Next Story
महाबळेश्वर संमेलन अधिकृत, टोरांटो मात्र अनधिकृत!
ताज्या बातम्या