मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन इमारत पूर्ण झाल्यावर निवासयोग्य दाखला घेण्याऐवजी झोपडीवासीयांना परस्पर ताबा देण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याच्या प्रकाराची प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा योजनेतील विकासकांविरुद्ध ‘महाराष्ट्र नगररचना कायद्या’न्वये (एमआरटीपी) कारवाई सुरु केली आहे. अशा प्रकरणांची तपासणी सध्या प्राधिकरणाने सुरु केली असून यापैकी काही विकासकांविरुद्ध ‘एमआरटीपी’अन्वये गुन्हेही दाखल केले आहेत.
झोपु योजनेतील पुनर्वसनाची इमारत पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विकासकाने निवासयोग्य दाखला घेणे बंधनकारक आहे. परंतु काही विकासक असा दाखला न घेताच झोपडीवासीयांना पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा देत आहेत. हक्काच्या घरासाठी वर्षानुवर्षे रखडलेले झोपडीवासीय विकासकांच्या दबावतंत्राला बळी पडून पुनर्वसनातील घरांचा ताबा घेत आहेत. त्यामुळे या झोपडीवासीयांना हक्काच्या कॉर्पस निधीवर पाणी सोडावे लागत आहे. या शिवाय काही योजनात झोपडीवासीयांना भाडे द्यावे लागू नये यासाठीही विकासक ताबा घेण्याची गळ झोपडीवीसीयांना घालत आहे.
निवासयोग्य दाखला असल्याशिवाय ताबा घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. यामुळे संबंधित झोपडीवासीयावरही कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणात प्राधिकरणाकडून सुरुवातीला संबंधित विकासकाला नोटिस दिली. या नोटिशीनुसार संबंधित विकासकाने ३० दिवसांत कार्यवाही न केल्यास त्याच्यावर एमआरटीपीअन्वये खटला दाखल करण्याची कारवाई केली जाते. याबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जातो. ही कारवाई अधिक कठोर करण्याचे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.
प्राधिकरणाने अशा प्रकरणांमध्ये स्वत:हून छाननी सुरु केली आहे. या छाननीच्या वेळी निवासयोग्य दाखला न घेताही पुनर्वसन इमारतीत झोपडीवासीयांचे वास्तव्य असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आता प्राधिकरणाने अशा योजनांची यादी तयार केली आहे. या योजनेतील विकासकांना सुरुवातीला एमआरटीपी कायद्यातील ५३(१) अन्वये नोटिस दिली जात आहे. या नोटिशीनंतर अनेक विकासक हादरले आहेत. निवासयोग्य दाखला मिळविण्याचे प्रयत्न यापैकी काही विकासकांनी सुरु केले आहेत. मात्र काही विकासक अशी नोटिस मिळाल्यानंतर काहीही कृती करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. अ
शा विकासकांनी यादी तयार करुन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही डॉ. कल्याणकर यांनी दिले आहेत. या आधी असे प्रकार खपवून घेतले गेले. निवासयोग्य दाखला नसल्यामुळे संबंधित झोपु योजनेत पाणी आणि इतर सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आले आहे. परंतु झोपडीवासीयांना ताबा घेतल्यामुळे आता ही जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका विकासक घेत आहेत. प्राधिकरणाने मात्र एमआरटीपी अन्वये कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. याबाबतची एकूण आकडेवारी संकलित करण्यात आलेली नाही, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले
