मुंबई : मुंबई महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारताच वरळी येथील उदंचन केंद्राच्या (पंपिंग स्टेशन) जागेवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या इमारती जमीनदोस्त करण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) अखेर सुरुवात केली. आतापर्यंत येथील सात मजली इमारत पाडण्यात आली असून दुसऱ्या इमारतीमधील रहिवाशांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे वादात सापडलेल्या प्राधिकरणाच्या दोन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली.
वरळी येथील जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडीधारकांसाठी महापालिकेच्या उदंचन केंद्रासाठी राखीव जागेवर अनधिकृतपणे संक्रमण इमारती बांधण्यात आल्याची गंभीर बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणली होती. जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा सुमारे ७० हजार चौरस मीटर जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असून त्यात सुमारे चार हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या प्रकल्पातील सुमारे १७ हजार ७५६ चौरस मीटरचा भूखंड उदंचन केंद्र उभारण्यासाठी त्वरित महापालिकेला हस्तांतरित करावा, असे आदेश राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेनेही ही जागा ताब्यात मिळावी, यासाठी वारंवार ‘एसआरए’कडे मागणीपत्र पाठविले. प्राधिकरणाने मात्र महापालिकेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत परस्पर या जागेवर झोपडीधारकांसाठी सात मजली सात इमारती बांधण्याची विकासकास परवानगी दिली.
ही परवानगी देताना महापालिका आणि पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची अट विकासकावर घालण्यात आली होती. विकासकाने मात्र पालिका किंवा पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवायच या जागेवर सात मजली दोन इमारती बांधल्या आणि एका इमारतीमध्ये झोपडीधारकांना स्थलांतरित केले. यामुळे मलनिस्सारण वाहिन्या बाधित झाल्याची गंभीर बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने या बांधकामास स्थगिती देत एसआरएच्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. प्रकरण अंगाशी येताच ही जागा आहे तशी पालिकेच्या ताब्यात देण्याची तयारी एसआरएने दर्शविली. मात्र आधी बांधकाम तोडा, मग जागा ताब्यात घेऊ अशी भूमिका घेत पालिकेने या अनधिकृत इमारती तोडण्याचा आग्रह धरला होता.
उच्च न्यायालयाकडूनही कारवाईचे निर्देश
पालिका आणि ‘एसआरए’च्या कारवाईविरोधात या प्रकल्पाच्या विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठाने विकासकास कोणताही दिलासा न देता दोन्ही इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले. यानुसार ‘एसआरए’ने एक इमारत जमीनदोस्त केली असून दुसऱ्या इमारतीमध्ये रहिवासी असल्याने ती रिकामी करून पाडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली आहे.
अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात
या प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले जी दक्षिण विभागाचे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर आणि कार्यकारी अभियंता डी. बी. पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून जी दक्षिण विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात आल्याचे एसआरएमधील सूत्रांनी सांगितले.
