२०३० पर्यंत पाच लाख झोपु घरे! दिल्लीतील परिषदेत झोपु मुख्य अधिकाऱ्यांचा दावा

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘परवडणारे गृहनिर्माण’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत डॅा. कल्याणकर बोलत होते. झोपु प्राधिकरणाने २०२० पर्यंत केलेल्या योजनेची माहिती त्यांनी दिली. त्यानुसार डिसेंबर २०२६ पर्यंत ९० हजार २६४ घरे निर्माण होतील. त्यानंतर डिसेंबर २०२७ पर्यंत एक लाख ४८ हजार २१९, डिसेंबर २०२८ पर्यंत दोन लाख ४४ हजार ३५६, डिसेंबर २०२९ पर्यंत ३ लाख ६१ हजार २६ आणि डिसेंबर २०३० अखेर एकूण ५ लाख ९ हजार ८७३ घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, असे कल्याणकर यांनी सांगितले.

मुंबईतील मोठ्या भूखंडांवर समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडांवर एकत्रित स्वरूपात १९ योजना राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात वांद्रे पूर्वेतील बेहरामपाडा, अंधेरीतील मजासवाडी आणि ओशिवरा येथील बेहराम बाग या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, म्हाडा आणि सिडको यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर काम करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही क्रॉस-सबसिडीवर आधारित असून, या योजनेंतर्गत पात्र झोपडपट्टीधारकांना विनामूल्य कायमस्वरूपी पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येते. पुनर्वसनाच्या बदल्यात विकासकाला प्रोत्साहनपर विक्री एफएसआय देण्यात येतो. पात्र झोपडपट्टीधारकांना विनामूल्य पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचेही डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले.

नागरिक-केंद्रित सेवा देण्याच्या उद्देशाने प्राधिकरणाने मे २०२४ पासून डिजिटल परिवर्तनाचा उपक्रम राबविला आहे. गेल्या दीड वर्षात २२ डिजिटल सेवा लागू करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन तक्रार नोंदणी, प्रकल्प तपासणी, मंजुरी, ना हरकत प्रमाणपत्र, वारस नोंदणी, जमीन अधिग्रहण आणि रिअल टाइम पत्रव्यवहार ट्रॅकिंग यांसारख्या प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. सेल्फ-सर्व्हिस किऑस्क, WhatsApp सेवा तसेच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत प्रतिसाद देणारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ‘मित्र वाणी’ चॅटबॉट नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसन सदनिकांच्या संगणकीकृत लॉटरी प्रणालीमुळे सदनिकांचे वाटप अधिक पारदर्शक झाले आहे. जमीन प्रीमियम स्थगितीची ऑनलाइन सुविधा, तक्रार निवारण पोर्टल आणि मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनधिकृत अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी प्रधानमंत्री गतिशक्ती अभियानांतर्गत ‘नेत्रम’ ही संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सॅटेलाइट छायाचित्रांच्या माध्यमातून मुंबईतील अतिक्रमणांवर देखरेख ठेवण्यात येत असून, नवीन अतिक्रमण आढळल्यास संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. अतिक्रमण नियंत्रणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरत असल्याचे डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले.