मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिकांच्या मोबदल्यात चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांकडून बऱ्याच वेळा सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यात विलंब लावला जातो. यापुढे अशा विकासकांवरही प्राधिकरणामार्फत कारवाई केली जाणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अशी काही प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत खासदार रवींद्र वायकर यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील राघवेंद्र नगर, सुगम तसेच भगतसिंग नगरमधील झोपु योजनांत कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिकांच्या इमारती तयार असतानाही त्या विकासकांकडून हस्तांतरित केल्या जात नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही सांगितले. त्यानंतर प्राधिकरणाने कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका हस्तांतरित न करणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशा सदनिका प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित न करताही विक्री करावयाच्या इमारतींसाठी चटईक्षेत्रफळ दिले गेले असल्यास संबंधित झोपु अधिकारी तसेच विकासक या दोहोंवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
झोपडी नसलेल्या भूखंडावर झोपु योजनेचे लाभ देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(११) ही तरतूद आहे. या नियमावलीमुळे विकासकाला मोकळ्या भूखंडावरही चार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येतो. मात्र त्यासाठी विकासकांनी कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका बांधून देणे आवश्यक असते. या नियमावलीनुसार, मोकळ्या भूखंडावर मूळ एक इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. याशिवाय उर्वरित तीन चटईक्षेत्रफळापैकी दीड चटईक्षेत्रफळाइतक्या संक्रमण सदनिका स्वतंत्रपणे बांधून देणे बंधनकारक आहे. या सदनिका पूर्व ते पूर्व, पश्चिम ते पश्चिम आणि शहर ते शहर अशा रीतीने प्रकल्पाच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात बांधून देणे आवश्यक आहे.
अशा संक्रमण सदनिका हस्तांतरित केल्याशिवाय विकासकाला विक्री करावयाचे चटईक्षेत्रफळ देता येत नाही. मात्र काही प्रकल्पात अशा संक्रमण सदनिका दिलेल्या नसतानाही विक्रीच्या इमारतींसाठी चटईक्षेत्रफळाचे वितरण झाल्याची बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत खासदार वायकर यांनी लक्षात आणून दिली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी प्राधिकरणानेही याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. असे प्राधिकरणात तीनशेहून अधिक प्रकल्प असल्याची बाब महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनीही निदर्शनास आणली होती. या सर्व प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला होता. या प्रकरणी अद्याप नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अशावेळी कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिकांचा प्रश्न पुन्हा पुढे आला आहे.
