झोपडीवासीयांचे ५०० कोटींचे,भाडे अद्यापही प्रलंबित ! आतापर्यंत दोन हजार कोटींचे भाडे वितरीत

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणाऱ्या विकासकाला झोपडीवासीयांचे भाडे देणे अनिवार्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत भाडे देण्यास विकासकांनी टाळाटाळ केल्यामुळे भाड्याची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांवर पोहोचली होती. याबाबत उच्च न्यायालयानेही झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून झोपु योजनेत दोन वर्षांचे आगावू भाडे जमा करणे आणि त्यापुढील वर्षभरासाठी आगावू धनादेश देण्याचे आदेश जारी केले होते.

या परिपत्रकातील तरतुदीची पूर्तता करणाऱ्या विकासकांनाच झोपु योजना राबविण्याची अनुमती मिळत होती. प्राधिकरणाच्या या दट्ट्यामुळे बऱ्यापैकी भाडेवसुली झाली होती. प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही भाडेवसुलीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरु केली. त्यामुळे भाड्याच्या तक्रारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर येऊ लागल्या.

थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार प्रयत्न सुरु केले. आता झोपु कायद्यातील कलम ३५ अंतर्गत दोन नव्या उपकलमांचा समावेश झाल्यामुळे प्राधिकरणाला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे भाडेवसुलीला चांगलाच वेग आला आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये भाडे थकबाकीच्या तक्रारी नाहीत. मात्र या परिपत्रकाआधी अनेक योजनांमध्ये भाडे थकबाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिपत्रक जारी केल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ पर्यंत १३१ योजनांमध्ये ८८० कोटींची भाडे थकबाकी होती.

यापैकी ६७५ कोटींचे भाडे वसूल करण्यात आले आहे. अद्याप २०५ कोटींची भाडे थकबाकी आहे. अभय योजनेअंतर्गत २१ योजनांमध्ये थकित भाड्याची रक्कम ५०२ कोटी होती. त्यापैकी २०३ कोटींचे भाडे प्राधिकरणाकडे जमा झाले आहे. सुमारे २९८ कोटींचे भाडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे एकूण १५२ योजनांमध्ये ५०३ कोटींचे भाडे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली.

या वसुलीकडे आता प्राधिकरणाने लक्ष केंद्रीत केले आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय परिपत्रक जारी झाल्यानंतर ३५४ योजनांमधील ३८ हजार ४०२ भाडेकरुंना दोन वर्षांच्या भाड्यापोटी विकासकांनी ४२० कोटी रुपये अदा केले. याशिवाय दोन वर्षांच्या भाड्यापोटी ६७४ कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा केले असून त्यापैकी ५२८ कोटी रुपये संबंधित झोपडीवासीयांना वितरीत करण्यात आले आहेत.

• एकूण भाडेवसुली (रुपयांत) : १९७३ कोटी (जुन्या १३१ योजनांमधील प्रलंबित भाडे – ६७५ कोटी, परिपत्रकानंतर वसुली – १०९५ कोटी आणि अभय योजनेअंतर्गत वसुली – २०३ कोटी)