मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) रखडलेल्या काही प्रकल्पांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने घेऊन हे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे दिली .
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची ४५ वी बैठक आज .शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीत खासगी विकासकांनी थकवलेल्या भाड्याचा मुद्दा चर्चेला आला. सप्टेंबर २०२६ अखेर खासगी विकासकांकडे वितरित केलेल्या ६६७ संक्रमण सदनिकांच्या भाड्यापोटी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. ही थकीत भाड्याची रक्कम कालमर्यादेत वसूल करण्याची सूचना शिंदे यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील समूह पुनर्विकास योजनांना गती देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कल्याण-डोंबिवलीतील सहा समूहांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. उल्हासनगरमध्येही २९ पेक्षा अधिक समूहांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. या योजनांसाठी आवश्यक सर्वेक्षण, नियोजन आणि सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बदलापूर येथील जोवेली येथे ४ हजार ५९० आणि कल्याण तालुक्यातील माणिवली येथे ५ हजार ३३० अशी एकूण ९ हजार ९२० परवडणारी घरे उभारण्याच्या प्रस्तावाचाही आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्व प्रकल्प अत्यंत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आणि यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्किटेक्ट आणि विकासक यांना सहभागी करून घेण्याची सूचना शिंदे यांनी केली.
डीपीआर सादर करण्याचे निर्देश
दरम्यान, कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरात वर्षानुवर्षांपासून रेल्वे रुळांलगत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरएने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी अन्य एका बैठकीत दिले.
