मुंबई : मालमत्तेत सहमालक झालेल्या भाडेकरूवर निष्कासन किंवा बेदखलीची कारवाई करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने याबाबत दिलेला निर्णय कायम ठेवून अपील न्यायालयाचा आदेश न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला.
एखादा भाडेकरू ज्या क्षणी मालकी हक्काचा काही भाग खरेदी करतो त्या क्षणापासून अन्य कोणताही सह-मालक त्याच्याविरुद्ध भाडे कायद्यांतर्गत बेदखलीची कारवाई दाखल करू शकत नाही किंवा ती पुढे चालवूही शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. मालमत्तेच्या मालकांपैकी एकाने आपला हक्क त्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूला विकला असेल, तर त्या मालमत्तेमधील भाडेकरूचा हक्क हा केवळ भाडेकरूपुरता न राहता, त्याचे रूपांतर मालकी हक्कामध्ये होते. त्यामुळेच एकदा भाडेकरू मालक झाल्यावर त्याला निष्कासन दावा पुढे न चालवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, असे देखील एकलपीठाने नमूद केले.
ठाण्यातील ”सिसिलिया हाऊस”मधील तीन भाडेकरूंनी दाखल केलेला अर्ज मंजूर करताना एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. या भाडेकरूंनी त्यांचा अर्ज प्रलंबित असतानाच, वादग्रस्त मालमत्तेमध्ये ५० टक्के हिस्सा संपादन केला होता. गृहनिर्माण संस्थेच्या सहमालकांनी भाडेकरूंच्या विरोधात बेदखलीची दावा दाखल केला होता. अनधिकृत बांधकाम, पोट-भाडेपट्टा, वापराचा उद्देश बदलणे, स्वतःच्या वापराची गरज आणि थकीत भाडे या कारणांवरून हा दावा दाखल करण्यात आला होता. भाडेकरूंनी कनिष्ठ न्यायालयात या दाव्याला आव्हान दिले आणि जून २००९ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या आदेशाविरोधात घरमालकांनी अपिलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली.
अपिलिय प्राधिकरणाने मात्र ३ मे २०१४ रोजी निकाल देताना मालकांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले. हा अर्ज प्रलंबित असतानाच, त्यांनी सह-मालकांपैकी एकाच्या कायदेशीर वारसांकडून इमारतीमधील ५० टक्के हिस्सा खरेदी केला. या खरेदीचे मानीव अभिहस्तांतरण दस्त २२ एप्रिल २०१६ रोजी नोंदणीकृत करण्यात आले, त्यामुळे हे भाडेकरू त्या जागेचे सहमालक झाले. दरम्यान, मूळ सहमालकांपैकी एकाने बेदखलीच्या दाव्याबाबत आक्षेप नोंदवला. तसेच, आपल्याला बेदखलीची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवायची नाही आणि हा दावा मागे घेतल्याचे मानले जावे, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
भाडेकरूंचा युक्तिवाद योग्य
बेदखलीचा दावा दाखल करताना आपली फसवणूक करण्यात आली होती, असा दावा भाडेकरूंनी सुनावणीच्या वेळी केला. त्यासाठी त्यांनी २००६ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला. तसेच, एखाद्या मालमत्तेच्या सहमालकांपैकी एकानेही बेदखलीचा दावा दाखल करण्यास आक्षेप घेतला, तर निष्कासन प्रक्रिया तिथेच संपुष्टात येते, असे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. एकलपीठाने भाडेकरूंचा हा दावा मंजूर केला. त्याचप्रमाणे, भाडेकरू सहमालक झाल्यास तो दुहेरी भूमिकेत म्हणजेच, खरेदी केलेल्या हिश्श्यापुरता तो मालक आणि त्या तारखेला अस्तित्वात असलेल्या भाडेपट्टा कराराच्या मर्यादेपर्यंत भाडेकरू असतो, असे न्यायालयानेनमूद केले. एखाद्या भाडेकरूने मालकी हक्काचा काही भाग खरेदी करताच, भाडे कायद्यांतर्गत अन्य कोणताही सहमालक भाडेकरूविरुद्ध बेदखलीची प्रक्रिया दाखल करू शकत नाही किंवा ती पुढे चालवू शकत नाही याचा पुनरूच्चार करून न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
