कोट्यवधी लाडक्या बहिणी एसटीच्या सवलतीपासून वंचित राहणार

महामंडळाकडून विविध सामाजिक घटकांना राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा दिली जाते. त्यामध्ये अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला प्रवाशांना मिळणाऱ्या सवलतीचा समावेश आहे. या सवलतीच्या प्रवासाचे अधिक सुलभ आणि डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यासाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया एसटीच्या आगार आणि बसस्थानकांवर सुरू आहे. मात्र कार्ड काढण्याकरिता उपलब्ध सुविधा फारच मर्यादित आहे. त्यातच महामंडळाने राज्यात तब्बल ६ हजार दलालांना एनसीएमसी कार्ड काढण्याचे काम दिले आहे. महत्वाचे म्हणजे एनसीएमसी कार्ड १९९ रुपयांत देणे बंधनकारक आहे. मात्र दलाल प्रवाशांकडून जादा पैसे आकारत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्याच्या विविध भागांतून महामंडळाकडे येत आहेत.

निविदा न काढताच कंत्राट महामंडळाने एनसीएमसी कार्ड वितरित करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. इबिक्सकॅश या कंपनीला महामंडळाने एनसीएमसी कार्ड काढण्याचे काम दिले. या कंपनीने कार्ड १९९ रुपयांत देण्याचे मान्य केले. मात्र महामंडळाने याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविली असती तर प्रवाशांना ५० रुपयांत देखील हे कार्ड मिळाले असते. त्यामुळे हा निर्णय संशयास्पद आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

दलालांकडून ३० हजारांची विना परतावा

रक्कम एसटीने राज्यभरात ६,०१२ दलालांना एनसीएमसी कार्ड देण्याचे काम दिले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या दलालांकडून प्रत्येकी ३० हजार रुपयांची विना परतावा रक्कम घेतली आहे. त्यामुळे दलाल प्रवाशांकडून कार्डकरिता जादा पैसे घेत आहेत.

कोट्यवधी महिला वंचित

राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी आहे. साडे पाच ते ६ कोटी महिला आहेत. अडीच ते तीन कोटी महिला एसटीच्या प्रवासी आहेत. यापैकी काही महिला दररोज,आठवड्यातून एकदा,महिन्यातून काही वेळा प्रवास करतात. सध्या ८० लाख ते १ कोटी महिलांनी आतापर्यत कार्ड घेतले आहे. म्हणजेच आजही सुमारे दोन कोटी महिलांकडे एनसीएमसी कार्ड नाही. त्यातच एकुण लोकसंख्येपैकी अंदाजित ४ कोटी नागरिक एसटीने कधीही प्रवास करीत नाहीत असे गृहित धरले तरी उर्वरित ८ कोटी नागरिक एसटीने वर्षातून किमान एकदा-दोनदा तरी प्रवास करतात. या प्रवाशांना एसटीच्या प्रवासाकरिता यापुढे एनसीएमसी कार्डची आवश्यकता आहे.

राज्यभरात एसटीची २५१ आगार, ५६० बसस्थानक, ३१ विभागीय कार्यालय आहेत. येथे सामान्य प्रवाशांचा रोजचा संपर्क असतो. त्यामुळे या ठिकाणी एनसीएमसी कार्डचे जास्तीत जास्त वितरण होणे अपेक्षित आहे. मात्र बसस्थानक व आगारांमध्ये केवळ ५०० दलाल कार्यरत आहेत. बाकीचे ५ ते साडे पाच हजार दलाल कुठे बसतात,कार्ड कितीला विकतात, यावर महामंडळाचा कोणताही अंकुश नाही. दलाल २५०, ३०० रुपयांना कार्ड विकत असल्याची तक्रार सातत्याने प्रवासी करीत आहेत.

अडचणी, तक्रारी आहेत, पण कुठे तरी थांबायला हवे

एनसीएमसी कार्ड वितरणात अडचणी आहेत, कार्ड वाजवी किंमत पेक्षा चढ्या दराने विकले जाते. तशा तक्रारी पण महामंडळाकडे आल्या आहेत. यावर उपयोजना केल्या जात आहे. तथापि, मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कुठे तरी थांबायला हवे. म्हणून १ ऑक्टोबर पासून एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात येत आहे. – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री