समितीबाबतचा निर्णय एसटी कर्मचारी संघटनेला अमान्य

समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय काढल्यावर आणि समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर संप मागे घेण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली.

st-bus-1

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तातडीने उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आणि त्याबाबत तातडीने शासन निर्णयही काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. त्यावर सरकारने समिती स्थापन करून दुपारीच त्याबाबत शासन निर्णयही काढला. मात्र शासननिर्णयातील तपशील मान्य नसल्याने संप सुरूच ठेवणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे सांगण्यात आल्यावर या प्रकरणी योग्य तो निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सकाळी १० वाजता सुनावणी झाली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय काढल्यावर आणि समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर संप मागे घेण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली.

या बैठकीचा इतिवृत्तान्त सायंकाळी पाच वाजता न्यायालयात सादर करण्यात आल्यावर आणि कर्मचारी संघटनेच्या वकिलांनी त्याला संमती दिल्यावर संघटनेचे प्रतिनिधी तातडीने संप मागे घेतील आणि कर्मचारी कामावर रूजू होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सायंकाळी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारतर्फे समितीबाबतचा निर्णय आणि बैठकीचा इतिवृत्तान्त न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समितीची दुसरी बैठक दहा दिवसांत, १६ नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

समितीबाबत आदेश

समितीची दुसरी बैठक दहा दिवसांत घेतली जाईल. शिवाय एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक समन्वयक म्हणून या तीन सदस्यीय समितीला आवश्यक ते सहकार्य करेल. मात्र त्यांचा निर्णयप्रकियेत सहभाग नसेल. समितीचे सदस्य कर्मचारी संघटना व एसटी महामंडळाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकतील. त्यानंतर समिती आपला निर्णय किं वा शिफारशींचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करेल. समितीने घेतलेला निर्णय किं वा केलेल्या शिफारशी मुख्यमंत्री विचारात घेतील आणि त्याबाबतचा निर्णय किं वा मताचा अहवाल सादर करतील. समिती स्थापन करून अहवाल सादर करेपर्यंतची सगळी प्रक्रिया १२ दिवसांत केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समितीने दर पंधरा दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी काय हवे ? आम्हाला सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती. शासननिर्णय आम्हाला मान्य नाही. तुरुंगात जाऊ परंतु संप मागे घेणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे अ‍ॅड्. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सकाळी संघटनांनी समिती आणि शासन निर्णयाबाबतचा निर्णय मान्य के ल्याकडे लक्ष वेधून आता आणखी तुम्हाला काय हवे, अशी विचारणा के ली. त्यानंतरही शासननिर्णय मान्य नसल्याचे आणि संपावर कायम राहणार असल्याचे संघटनेतर्फे  न्यायालयाला सांगण्यात आले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: St employees union refused decision of three member committee formation zws

ताज्या बातम्या