एसटीची ४१० कोटींची मागणी; अर्थ खात्याकडून अवघे ४५ कोटी

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून दिले जाते. मे महिन्याची सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती म्हणून ४०५ कोटी रुपये मिळाले असून त्याशिवाय केवळ ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. मात्र, वेतनवाढीच्या फरकासाठी मागितलेले ४१० कोटी रुपये अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. या निधीसाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्याकडे वारंवार लेखी आणि तोंडी पाठपुरावा केला. तरीही मागणीची दखल घेण्यात आली नाही. अतिरिक्त ४५ कोटी रुपये कोणत्या उद्देशाने देण्यात आले, याचा खुलासा अर्थ खात्याने करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली.

भविष्य निर्वाह निधी, उपदान (ग्रॅज्युइटी) आणि इतर वैधानिक देयकांचा संबंधित संस्थांकडे भरणा न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात पीएफ ॲडव्हान्स मिळणार की नाही, याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. एसटी महामंडळाला दरमहा वेतनासाठी सुमारे ५३३ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. मात्र, निधीअभावी सध्या कर्मचाऱ्यांना केवळ नक्त वेतन दिले जात असून कपात करण्यात आलेल्या रकमा जमा केल्या जात नाहीत. परिणामी, पीएफ, ग्रॅज्युइटीसह विविध वैधानिक देयकांची सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी प्रलंबित असल्याचा दावा बरगे यांनी केला. नोव्हेंबर २०२५ पासूनच्या वेतनवाढीचा फरक अद्याप न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून शासनाने, विशेषतः अर्थ खात्याने, या प्रश्नाची तातडीने दखल घ्यावी. अन्यथा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष आणखी वाढेल, असा इशाराही बरगे यांनी दिला.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देण्यासाठी दरमहा सरासरी ४७४ कोटी ८४ लाख रुपयांची आवश्यकता असते. त्यात वेतनवाढ फरकाच्या हप्त्याची ५८ कोटी ३० लाख रुपयांची भर पडत असून एकूण खर्च सुमारे ५३४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. वेतनवाढ फरकाची रक्कम एसटी महामंडळालाच स्वतःच्या तिजोरीतून द्यावी लागते. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटीसाठी ही बाब अधिक चिंताजनक असल्याचे बरगे म्हणाले.