रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांची किंमत एक लाख कोटींवर !

रखडलेले ३१३ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता प्राधान्यक्रम आणि कालमर्यादा निश्चित केली जाईल,

(संग्रहित छायाचित्र)
मुंबई : राज्यात रखडलेले ३१३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम लागेल, असा अंदाज जलसंपदा विभागानेच वर्तविला आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध होणारा निधी आणि  रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक असणारा निधी लक्षात घेता हे प्रकल्प पूर्ण होणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा कळीचा मुद्दा ठरतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली. निधीची तरतूद नसतानाही राजकीय फायद्याकरिता नारळ वाढविण्यात आले. काही प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत तर काहींची फक्त कामे सुरू झाली. काही प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले, पण कालवे नसल्याने पाणी मिळत नाही.

रखडलेले ३१३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता एक लाख, नऊ हजार कोटी लागतील, असे जलसंपदा विभागाने कळविले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सिंचनाची कामे रखडल्याबद्दल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही चिंता व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर नव्याने कामे सुरू करू नयेत, असे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला दिले. राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले याची टक्केवारी गेली आठ वर्षे जाहीर केली जात नाही. दुसरीकडे, राज्यात रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा वाढत जाणारा खर्च लक्षात घेता, हे प्रकल्प कधी पूर्ण होतील याची काहीही हमी देता येत नाही.

अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागाकरिता १०,२३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. रखडलेले ३१३ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता प्राधान्यक्रम आणि कालमर्यादा निश्चित केली जाईल, असे अजितदादांनी  भाषणात सांगितले. रखडलेले सुमारे १२५ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता केंद्राच्या मदतीची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. केंद्रातील सरकार राज्यातील सरकारला कितपत मदत करेल याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.

राज्याच्या तिजोरीतून सिंचन प्रकल्पांकरिता १० हजार कोटी देण्यात येणार असले तरी राज्यपालांच्या निर्देशानुसार त्याचे वाटप करावे लागते. यामुळे ठराविक प्रकल्पांना निधी देता येणार नाही. शासनाच्या तिजोरीतून हे प्रकल्प पूर्ण करणे अशक्यच दिसते. खासगीकरणाचा पर्याय असला तरी पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याने खासगी कंपन्या पुढे येत नाहीत. खासगी कंपन्यांना मुक्तवाव दिल्यास शेतकरी नाराज होण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती असते.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून वगळला ?

विदर्भातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून काँग्रेस सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असे. पण गोसीखुर्द प्रकल्पाला केंद्र सरकारने निधी देण्याचे थांबविल्याचे राज्यपालांच्या निर्देशनास आले. म्हणूनच गोसीखुर्दकरिता ५०० कोटींची तरतूद करण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिला. यानुसार स्वंतत्र ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.

रखडलेले प्रकल्प आणि त्यांची किंमत

                                            प्रकल्प                               किंमत

विदर्भ –                                 १२३                                   ४३ हजार ५६० कोटी

मराठवाडा                              ५५                                   १६ हजार ३८५ कोटी

उर्वरित महाराष्ट्र                   १३५                                   ४९ हजार ४४४ कोटी

एकूण                                    ३१३                                  १ लाख ०९ हजार कोटी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Stalled irrigation projects cost around rs 1 lakh crore zws