मुंबई : एका ग्राहकाला प्रत्यक्षात कधीही न दिलेल्या रकमेवर व्याज आकारणे स्टँडर्ड चार्टर्ड बॅंकेला चांगलेच भोवले आहे. बँकेने स्वतःच्याच कार्यपद्धतीतील निष्काळजीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने बँकेचे अपील फेटाळले.
अन्यायकारक व्यापारी प्रथा आणि सदोष सेवेसाठी बँकेला दोषी ठरवणाऱ्या जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाला बँकेने राज्य ग्राहक आयोगात आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना राज्य ग्राहक आयोगाने बँकेचे अपील फेटाळले आणि बँकेवर उपरोक्त ठपका ठेवला. तसेच, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करण्यात आलेल्या अपयशाचा फायदा बँकेला घेता येणार नाही.
तसेच बँकेच्या कार्यपद्धतीतील चुकांसाठी ग्राहकाला शिक्षा मिळू शकत नाही, असेही आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे प्रक्रिया शुल्क सामान्यतः आर्थिक सेवेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आकारले जाते. हे शुल्क स्वतःकडे ठेवून आणि त्याचवेळी अस्तित्त्वात नसलेल्या शिल्लक रकमेवर व्याज आकारणे हे बँकेच्या सेवेतील अभाव दर्शवत असल्याचेही आयोगाने म्हटले.
सूत प्रक्रिया व्यवसाय युनिटने २०१२ मध्ये आठ कोटी रुपयांच्या उच्च पत मर्यादेसाठी आपली ओव्हरड्राफ्ट सुविधा बँक ऑफ इंडियाकडून स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारीनुसार, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने हे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाकडे एक पे-ऑर्डर पाठवली. परंतु स्टँडर्ड चार्टर्डने पत माहितीची देवाणघेवाण करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नसल्याचा आरोप करून बँक ऑफ बडोदाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच, व्यवहार अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात अयशस्वी होऊनही जणू काही पैसे वितरित झाल्याचे समजून, बँकेने क्रेडिट नोंदीवर व्याज आकारले, असेही म्हटले होते.
बँकेने, ६,५०,००० रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क परत करण्यायोग्य नसल्याचा दावा केल्याचे तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले होते. तसेच, दक्षिण मुंबई जिल्हा आयोगाकडे बँकेविरुद्ध तक्रार केली. आयोगाने २०१८ मध्ये तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देताना स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेला ६,५०,००० रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क सप्टेंबर २०१२ पासून दरसाल आठ टक्के दर व्याजाने परत करण्याचे आदेश दिले. व्याजापोटी आकारलेले २,७०,१७९ रुपयेही परत करण्याचे व त्याचसह मानसिक त्रासाचे दहा हजार रुपये, तर कायदेशीर कार्यवाहीच्या खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्याचे आदेशही दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक आयोगाने बँकेला दिले होते. राज्य ग्राहक आयोगाने या निकालात कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचा निर्वाळा देऊन बँकेचे अपील फेटाळून लावले.
