मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळय़ामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा जटिल झाला आहे. न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. परंतु त्याविरोधात आयोगाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आयोगाची मंगळवारी तातडीची बैठक होणार असून, अंतरिम अहवाल फेटाळला गेला त्याला जबाबदार कोण, राज्य शासन, प्रशासन की आयोग यावर उद्या बैठकीत खल होणार असल्याचे समजते. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन केले गेले नाही, या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. पंरतु ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या अटीवर हे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याचा मार्ग खुला ठेवला होता. या संदर्भात न्यायालयाने गेल्या वर्षी ४ मार्च रोजी दिलेल्या निकालात खास समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची सांख्यिकी माहिती जमा करणे आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करणे, या तीन अटींची पूर्तता करण्यास राज्य सरकारला सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगावर १५ जून २०२१ रोजी सदस्यांच्या नेमणुका केल्या. २९ जूनला अधिसूचना काढून आयोगाची कार्यकक्षा ठरवून देण्यात आली. आयोगाने ओबीसींची माहिती जमा करण्यासाठी जे काम करावे लागणार आहे, त्यासाठी ४३५ कोटी रुपये द्यावेत, असा राज्य सरकारकडे जुलै २०२१ मध्ये प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु तब्बल सहा महिन्याने म्हणजे डिसेंबरमध्ये आयोगाला केवळ ५ कोटी रुपये देण्यात आले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली व अलीकडे त्यांपैकी ८३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे समजते. पुरेसा व वेळेत निधी न मिळाल्यामुळे आयोगाचे कामकाज संथ गतीने सुरू राहिले, असे सांगितले जाते.
