मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी आणि समाजातील विविध घटकांचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडला. मात्र अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष काहीच मिळाले नसून लाल परीची झोळी रिकामीच राहिली आहे. स्थानक नूतनीकरण, विद्युत बस आणि जुन्या गाड्यांचे रूपांतर या पूर्वीच्याच योजना असून त्याच योजनांचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी प्रवाशांसाठी विविध प्रकारच्या २९ सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्याच्या प्रतिपूर्तीचे ९०० कोटी रुपये सरकारकडून एस.टी.ला येणे बाकी आहे. असे असताना पुन्हा महिलांसाठी बस तिकिटात ५० टक्के सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी राज्य सरकारकडून एस.टी. महामंडळाला सवलतमूल्य देण्यात येणार आहे का ? ते कधी देण्यात येणार ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हेही वाचा >>> अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा भाजपला कितपत फायदा? एस.टी.ला वेळेवर सवलतमूल्य न मिळाल्याने दैनंदिन खर्चासाठी निधीची कमतरता भासत आहे. वाहनांचे महत्त्वाचे सुटे भाग खरेदी करण्यास, डिझेल भरण्यास अपेक्षित निधी नसल्याने बस उभ्या आहेत. सरकार जितक्या सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर करेल, तितका एस.टी.चा फायदा आहे. मात्र, सरकार फक्त लोकप्रियता मिळवण्यासाठी घोषणा करून एस.टी.ला सवलतमूल्य देत नसेल तर, एस.टी.चे आर्थिक चाक आणखी खोलात रूतेल, अशी भिती बरगे यांनी व्यक्त केली. हेही वाचा >>> कुर्ल्यामध्ये शनिवारी पाणीपुरवठा बंद, पुढचे ९ शनिवार पाणीपुरवठा बंद गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्थानक नूतनीकरण आणि गाड्या खरेदी करण्यासाठी १,४२३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. सरकारने त्यापैकी केवळ २९८ कोटी रुपये एसटीला दिले आहेत. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अपुरा निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बँक कर्ज, एलआयसी आणि इतर अशी एकूण ७०० कोटी रुपयांची देणी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यासाठी विशेष तरतूद करायला हवी होती. मात्र, आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एस.टी. महामंडळासाठी कोणतीच विशेष घोषणा करण्यात आलेली नाही, असे बरगे यांनी सांगितले.
