संजय बापट मुंबई : मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीतील ‘नॅकोफ इंडिया लि.’ या संस्थेला वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पायघडय़ा घातल्या आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राचा फारसा अनुभव पाठीशी नसलेल्या या संस्थेला राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने थाटण्याची थेट परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को. ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया’( नॅकोफ इंडिया लि.) ही दिल्लीतील बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहे. या संस्थेला गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये तांदूळ, चणाडाळ, साखर, खते, बियाणे अशा कृषिक्षेत्राशी संबंधित वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. आता या संस्थेने महाराष्ट्रात आपला व्यवसाय थाटण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी राज्य सरकारनेही या संस्थेस पाठबळ दिले आहे. राज्यातील सहकारी संस्था अडचणीत असताना सरकारने मात्र राज्याबाहेरील संस्थेला बळ दिल्याचे दिसते. या संस्थेने प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात औषध विक्री व्यवसायात पदार्पण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने या संस्थेला दिल्लीतील डॉ. राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज रुग्णालय आणि व्ही. एम. मेडिकल कॉलेज, एस. के. रुग्णालय या तीन रुग्णालयांमध्ये प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेंतर्गत औषधालयांची उभारणी करून ती चालविण्याची थेट परवानगी दिली आहे. त्याचा आधार घेत या संस्थेने आता रराज्यातील सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये औषधालये सुरू करण्याची योजना आखली असून, शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना हिरवा कंदीला दाखवला आहे. त्यानुसार या संस्थेस राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक जनऔषधालय सुरू करण्याचा आणि त्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. कंझुमर्स फेडरेशन.लि’. या मुंबईतील सहकारी संस्थेस औषधालय सुरू करण्याची परवानगी सरकारने यापूर्वीच दिली आहे. नगरविकास विभागाने मात्र राज्यातील सहकारी संस्थांना ही दुकाने उभारण्याची संधी न देता राज्याबाहेरील संस्थेस ती दिली आहे.केंद्र सरकार, तसेच भाजपशासित गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये या संस्थेला विविध कामे देण्यात आली आहेत. यावरून राज्यात या संस्थेला झुकते माप का देण्यात आले असावे, हे सूचित होते. पालिका प्रशासनाची कोंडीपालिका रुग्णालयांमध्ये जागेबरोबरच संस्थेस आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने पालिकांवर सोपवली आहे. या दुकानांसाठी जागा देताना संस्थेशी करारनामा करावा, तसेच ही दुकाने २४ तास सुरु ठेवावीत, अशा सूचनाही पालिकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणत्याही पालिकेला पूर्वकल्पना न देता थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पालिका प्रशासनांची कोंडी झाली आहे.‘नॅकोफ इंडिया’ ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था असून, तिचा कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेशी संबंध नाही. ही संस्था अनेक राज्यांत विविध क्षेत्रांत काम करीत आहे. औषध विक्रीचा अनुभव पाठिशी असल्यामुळेच केंद्र सरकारने दिल्लीत तीन दुकाने सुरू करण्यास संस्थेला परवानगी दिली. आता राज्य सरकारने संधी दिली तर राज्यातही नागरिकांना माफक दरात औषधांचा पुरवठा करणारी औषधालये सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. -मनोज गुप्ता, नॅकोफ महाराष्ट्र
