राज्यात गेल्या दहा वर्षांपासून गाजत असलेल्या राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह ७६ जणांना सहकार विभागाच्या चौकशीत दिलासा मिळाला आहे. तत्कालीन संचालक मंडळाच्या विविध वादग्रस्त निर्णयांमुळे बँकेचे सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवून सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वेय या सर्वाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. संचालकांवर ठपका ठेवता येणार नाही, असा अहवाल चौकशी अधिकारी व प्रधान जिल्हा न्यायाधीश (निवृत्त) पंडितराव जाधव यांनी सहकार विभागाला सादर केला. प्राथमिक चौकशीत सर्वाना दिलासा मिळाला असला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत सुटका होण्याचे साऱ्यांसमोर आव्हान असेल. राज्य सहकारी बँक तोटय़ात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या लेखापरीक्षण अहवालानंतर (सन २००९-१०) रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सरकारला दिले. राज्य बँके तील कथित घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ७ मे २०११ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करीत घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार नाशिक विभागाचे सहनिबंधक ए.के. चव्हाण यांच्याकडे या घोटाळ्याच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. चव्हाण यांनी बँके च्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या विविध ११ वादग्रस्त निर्णयामुळे बँकेचे सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. कलम ८३ च्या चौकशीत बँकेत झालेल्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल २०१३मध्ये सरकारला मिळाल्यानंतर या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करणे आणि या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाचे तत्कालीन अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मे २०१४ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. पहिनकर यांनीही चौकशीत बँकेत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढीत तत्कालीन संचालकांवर ११ दोषारोप ठेवले. त्यामध्ये तोटय़ातील आठ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जात २९७ कोटींचे नुकसान, १४ साखर कारखान्यांची थकीत कर्जवसुली न केल्याने ४८७ कोटींचे नुकसान, केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्याने ५४ कोटींचा तोटा, १७ कारखान्यांच्या तारण मालमत्तांच्या विक्रीत अनियमितता झाल्याने ५८५ कोटींचे नुकसान आदी दोषारोपांचा समावेश होता. या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक (कोल्हापूर), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण (तुळजापूर), माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ, शेकापचे जयंत पाटील (अलिबाग), राजवर्धन कदमबांडे, ईश्वरलाल जैन, राजेंद्र जैन, अमरसिंह पंडित, यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील आदी नेते अडचणीत आले होते. मात्र कधी न्यायालयीन स्थगिती,कधी संचालकांचा तर कधी बँके चा अहसहकार यामुळे ही चौकशी रखडली होती. झाले काय? बँके च्या रखडलेल्या चौकशीबाबत एप्रिल २०१७मध्ये विधिमंडळात झालेल्या चर्चेदरम्यान तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून जवळपास दोन हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगत पुढील चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्याची घोषणा के ली होती. त्यानुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीश (निवृत्त) पंडितराव जाधव यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. चौकशीअंती जाधव यांनी सर्वाची निर्दोष मुक्तता केली असून तसा अहवाल सहकार आयुक्तांना पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चौकशीअंती पोलिसांनीही पवारांसह सर्वाना दोषमुक्त करणारा अहवाल सादर केला होता.
