सिद्धेश्वर डुकरे सरकारनियुक्त ५ सदस्यांची निवड झाली नसल्यामुळे राज्य औषध व्यवसाय परिषदेचे ‘कार्यकारिणी सदस्य मंडळ’ निवडणूक होऊन चार महिने झाले तरीही अस्तित्वात आले नाही. यामागे राज्य औषध व्यवसाय परिषदेला राजकीय कुरघोडीची बाधा झाल्याचे बोलले जाते.दर सहा वर्षांनी निवडणूक घेणे सक्तीचे असताना २०११ साली निवडलेले मंडळ परिषदेचे कामकाज रेटत होते. ११ वर्षांनंतर जून महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेमाजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित संघटनेच्या सर्व सहा जागा निवडून आल्या आहेत. कार्यकारिणी सदस्य मंडळाची अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन कार्यकारी सदस्य आणि इतर सदस्य अशी रचना आहे. हे मंडळ स्थापन करण्यासाठी सरकारनियुक्त पाच सदस्य नेमावेच लागतात. तर चार पदसिद्ध असतात. त्यात संचालक, राज्य वैद्यकीय सेवा, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सहायक संचालक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा एक नामनिर्देशित सदस्य यांचा समावेश आहे. असे एकूण १५ सदस्य कार्यकारिणी मंडळाची बहुमताने निवड करतात. शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर शासकीय सदस्य नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या. सध्याच्या समितीचे सदस्य माजी आमदार शिंदे हे शासकीय नियुक्तीसाठी पुन्हा प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तसे प्रयत्न केल्याचे समजते. परंतु त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे समजते. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनीही शिंदे यांच्या निवडीविषयी स्वारस्य दाखवले नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. सध्या १३ जणांनी शासननियुक्त ५ जागांसाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी शासननियुक्त पाच जागांची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. - गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री
