मुंबईवगळता राज्यातील दहावी-बारावीच्या सुमारे ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना भारनियमनामुळे अंधारात परीक्षा द्याव्या लागत असल्याची जबाबदारी खरे तर राज्य सरकारने स्वीकारून तेथे स्वत:च जनरेटर-इनव्हर्टर उपलब्ध करून द्यायला हवेत. परंतु असे न करता उलट शाळांनाच ते खरेदी करण्यास सरकार फर्मावूच कसे शकते, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे तर परीक्षा कालावधीत या परीक्षा केंद्रांना वीजपुरवठा करणार की नाही, असा सवाल करीत न्यायालयाने राज्य वीज मंडळाला (एमईआरसी) आपली भूमिका एका आठवडय़ात स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. विष्णू गवळी यांनी या समस्येबाबत केलेल्या अवमान याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत मागील सुनावणीच्या वेळेस परीक्षा केंद्रांवर जनरेटर, इनव्हर्टर आणि सौर ऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकार आणि शिक्षण मंडळाने परीक्षा केंद्र म्हणून जाहीर झालेल्या शाळांनाच स्वखर्चाने जनरेटर, इनव्हर्टर आणि सौर ऊर्जा व्यवस्था बसविण्याचे आदेश दिल्याची बाब राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारेच न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. राज्य सरकार आणि शिक्षण मंडळाच्या या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असे आदेश सरकार देऊच कसे शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. असे आदेश देण्यापूर्वी गावातील शाळांची पाहणी केली आहे का, शाळांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच जनरेटर व इनव्हर्टर बसविण्यासाठी सरकार स्वतंत्र अनुदान देत नाही तर त्यांना ही व्यवस्था बसविण्याची सक्ती का, असेही न्यायालयाने सुनावले. या वेळी वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी मात्र आपण वीज नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांचे पालन करीत असल्याची भूमिका घेतल्याने न्यायालयाने परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्र परिसरांतील भारनियमन बंद करणार का, अशी विचारणा मंडळाकडे केली. परंतु संपूर्ण सुनावणीदरम्यान प्रत्येक प्रतिवादी जबाबदारी घेण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने मंडळाला आपली भूमिका एका आठवडय़ात स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच मंडळाने वीजपुरवठय़ास मनाई केली तर राज्य सरकारला परीक्षा केंद्रांवर जनरेटर-इनव्हर्टरची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.न्यायालयाचा संतापदहावी-बारावीच्या परीक्षा या मुलांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. असे असताना सरकारच्या भारनियमनाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे शक्य होत नाही हे गंभीर आहे. त्याहूनही ही समस्या सोडविण्याऐवजी सरकारतर्फे जबाबदारी झटकली जात असल्याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
