मुंबई : ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन जवळपास नऊ वर्षे उलटल्यानंतर बेकायदेशीर ध्वनिक्षेपकांवरील कारवाई म्हणावी तशी केली गेली नाही, अशी कबुली मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. त्याचवेळी, या प्रकरणी सतत कारवाईची आवश्यकता असून २०१६ सालच्या आदेशांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीही सरकारसह राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी न्यायालयाकडे केली.
धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये सविस्तर आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशाचे पालन केले गेले नसल्याप्रकरणी नवी मुंबईस्थित संतोष पाचलग यांनी अवमान याचिका केली आहे. त्याला उत्तर म्हणून राज्याच्या गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार आणि पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केलेले प्रतिज्ञापत्र मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सादर करण्यात आले. त्यातील कुमार यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर म्हणावी तशी कारवाई केली नसल्याची कबुली दिली. तर, बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्यात आली असली तरी पुढेही कारवाई सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यासाठीचा पाठपुरावा पोलीस महासंचालक कार्यालयातर्फे केला जाईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. तथापि, या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या २०१६ च्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी शासनाच्या अनेक विभागांनी विविध उपाययोजना केल्या. तथापि, आदेशाचे पूर्णत: अनुपालन करण्यात अजूनही महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत, असे कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सर्व संबंधित विभागांकडून आदेशाचा अनुपालन अहवाल एकत्रित करण्यासाठी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. परंतु, राज्यातील कारवाईचा सर्वसमावेशक तपशील गोळा करण्यास वेळ लागेल, असे या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे, सर्व संबंधित विभागांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईच्या तपशालीचा समावेश असलेले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती गृह विभागाने न्यायालयाकडे केली.
३४३ बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई
राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पोलिसांकडून आलेल्या तक्रारी आणि ध्वनी निरीक्षण अहवालांच्या आधारे पर्यावरण (संरक्षण) कायदा व ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार ४४५ फौजदारी खटले दाखल केले होते. याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार, राज्यात धार्मिक स्थळांवर २,९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपक लावण्यात आल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने याची दखल घेऊन या धार्मिक स्थळांवरील या बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याअनुषंगाने पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात २,९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपकांपैकी ३४३ काढून टाकण्यात आले आहेत, तर, ८३१ नियमित परवानगी देण्यात आली व ७६७ जणांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४९ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १९ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केल्याचा दावा शुक्ला यांनी केला.
देखरेखीसाठी विशेष व्यवस्था
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि तिमाही अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांची प्रमुख अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येवर सतत देखरेख आवश्यक असून सतत योग्य कारवाई केली जाईल, असे गृह विभागाने आश्वासित केले आहे. तर, पोलीस मोहल्ला समितीच्या बैठका घेतल्या जात आहेत आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारींची नोंद ठेवली जात आहे. याशिवाय, ई-मेल, व्हॉट्स अँप, एक्स आणि ऑनलाइन संकेतस्थळांद्वारे आलेल्या तक्रारींवर कारवाई केली जात आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये शेकडो प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही शुक्ला यांनी केला आहे.
