मुंबई : राज्य सरकारचा उरण बाह्यवळण रस्त्याच्या नियोजनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकृतदर्शनी सदोष असल्याची टिप्पणी करून ५ ऑगस्टपर्यंत रस्त्याचे ११ मीटरच्या पुढील काम करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बाह्यवळण रस्त्याचे काम अनिश्चित काळासाठी आम्हाला थांबवायचे नाही, असे नमूद करून या प्रकल्पासाठी कोणत्या सकारात्मक उपाययोजना प्रस्तावित आहेत आणि कशाप्रकारे प्रकल्प राबवण्यात येणार हे शुक्रवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाधित व्यक्तींना होणाऱ्या कायमस्वरूपी नुकसानाचा कोणताही विचार केलेला नाही हे आश्चर्यकारक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. नुकसान भरपाईच्या नावाने नागरिकांवर फक्त पैसे फेकणे हे विस्थापनाच्या समस्येवरील उत्तर नाही. विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, तसेच दैनंदिन कमाईसाठी मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहाच्या स्थितीबद्दलचा प्रश्न तेथे जोडलेला आहे, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देताना सुनावले. मत्स्य विभागामार्फेत सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्यात येईल आणि त्यानंतर नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन करण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने सरकारच्या या प्रकरणातील भूमिकेचा समाचार घेतला. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या उरण कोळीवाड्यातील १३४ मच्छीमारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच बाह्यवळण प्रकल्पामुळे त्यांच्या मासेमारीसाठी समुद्रात उतरण्याच्या आणि नौकांची देखभाल करण्याच्या क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. दरम्यान, याप्रकरणी राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ स्थगिती मागितली आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर हा प्रकल्प आवश्यक असल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सिडकोतर्फे सांगण्यात आले. सर्वेक्षण करण्यापूर्वी आणि याचिकाकर्त्यांवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी प्रकल्प राबवलाच कसा, असा प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले.
