आयुक्तांऐवजी वरिष्ठ ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याकडे सूत्रे ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प साकारण्याचे अधिकार महापालिका स्तरावरच राहतील, असे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वायत्त कंपनीचे अध्यक्षपद राज्य सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक गडबड होण्याची शक्यता दिसू लागल्याने सरकारने महापालिका आयुक्तांऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती करून या प्रकल्पावर अंकुशही ठेवला आहे. मोठे प्रकल्प व विकासकामे साकारण्यातील महापालिकांचे महत्त्वही या माध्यमातून कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुणे आणि त्यानंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची स्थापना राज्य सरकारने केली आहे. राज्यात १० स्मार्ट सिटी उभारल्या जाणार असून त्यापैकी पुणे व सोलापूरला केंद्र सरकारची मान्यताही मिळाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीतून साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) करून म्हणजे कंपनी स्थापन करून ‘पीपीपी’ (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. मात्र या कंपनीचे अध्यक्षपद याआधी महापालिका आयुक्तांकडे होते आणि त्यात महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आदींचा संचालक म्हणून समावेश होता. त्याऐवजी आता पुण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, तर सोलापूरसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव मिलिंद म्हैसकर यांची नियुक्ती कंपनीच्या अध्यक्षपदी झाली आहे. सत्ता व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असल्याचे सरकारने सांगितले असले तरी स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प हे महापालिका आयुक्त व पदाधिकारी यांच्याकडून राबविण्याऐवजी कंपनीचे अध्यक्षपद मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याकडे देऊन राज्य सरकारने आपले नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे ही सरकारच्याच अखत्यारीखाली येतील. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व १० स्मार्ट सिटीसाठीही वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. मात्र अंकुश आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला काहींनी विरोध केला असून स्मार्ट सिटी योजनेतील तरतुदींशी हे विसंगत आहे व राज्य सरकारला हा अधिकारच नाही, असा दावा करीत केंद्र सरकारकडे धावही घेतली असल्याचे समजते. स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू होताच त्यामध्ये गोंधळाची चिन्हे दिसू लागली असून महापालिकेसंदर्भात निविदा न काढता १० कोटी रुपयांपर्यंत कामे देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावे, अशी मागणी आली. हजारो कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव आले आहेत. कर्जरूपानेही महापालिकेला निधी उभारण्याची मुभा असली तरी त्याचे कोणतेही दायित्व राज्य सरकार स्वीकारणार नाही किंवा हमी देणार नाही; पण विनानिविदा कामे करता येणार नसून राज्य सरकारप्रमाणेच तीन लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या कामासाठी निविदा मागविणे बंधनकारक आहे. महालेखापरीक्षकांकडून कंपनीचे ऑडिटही करावे लागणार आहे.
