मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेतील पूर्ण न झालेली खासगी विकासकांकडील सुमारे दीड लाख घरे अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केवळ अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविण्यासाठी संबंधित खासगी विकासकांनी राज्यात योजना मंजूर करून घेतल्यानंतरही प्रत्यक्षात कामे सुरू केली नव्हती. अशा योजनांतील दीड लाख घरे रद्द करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा