मुंबई : विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेईल. विदर्भातील खर्चाची अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय आकडेवारीची तरतूद दाखविली जाते. पण, प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील दिला जात नाही, तोही आता दिला जाईल. विदर्भ, मराठवाड्यातील मागास १७७ तालुक्यांसाठी योजना सुरू केली जाईल, अशी घोषणा वित्त, नियोजन, विधी व न्याय राज्यमंत्री अशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची मागणी अर्धातास चर्चेद्वारे उपस्थितीत केली होती. या मागणीसाठी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घ्यावी. विदर्भाचा अनुशेष भरून काढावा, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली. या अर्धातास चर्चेला जयस्वाल यांनी उत्तर दिले.
विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ गठीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५१ आमदारांचे पत्र केंद्र सरकारला पाठविले आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ गठीत न झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार दक्षता घेत आहे. विदर्भात आर्थिक वर्षात किती खर्च होतो, याचा तपशील जाहीर केला जाईल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे. विदर्भ, मराठवाड्यात नोकरीचा अनुशेष राहणार नाही, याची काळजी घेऊ. नक्षल भत्ता नव्याने सुरू केला जाईल. रिक्त पदाचा अनुशेष भरून काढू. नव्याने भरती होणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना पहिले पोस्टिंग विदर्भात देऊ. धानाच्या बोनसचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला आहे. खरेदी केंद्र धान न विकणाऱ्यांनाही धानाचा बोनस दिला आहे.
मानव विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न झाला, १२५ तालुक्यांना दरवर्षी २५० कोटी रुपये दिले. पण, प्रत्यक्षात त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. या योजनेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नव्हता. आत ही योजना बंद झाली आहे, पण, या सारखी नवी योजना सुरू केली जाणार असून, त्यात विदर्भ, मराठवाड्यातील १७७ तालुक्यांचा समावेश केला जाईल, अशी घोषणा जयस्वाल यांनी केली.
