मुंबई : मुंढवा येथील शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विक्री केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देऊन ६ जानेवारीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र हा अहवाल अद्यापही पूर्ण न झाल्याने या समितीला आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती ६ नोव्हेंबर रोजी नियुक्त केली. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच सदस्य सचिव म्हणून सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश आहे.
या समितीला महिनाभरात अर्थात ६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या समितीला ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना बैठकीसाठी बोलाविण्यात आले होते. या बैठकीनंतर अहवाल सादर करण्यास आणखी वेळ लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार आता आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, महसूल विभाग आणि जमाबंदी विभाग या तिन्हींशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळे त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल खारगे समितीकडून येणार असून अहवालानंतर या विभागांनी नोंदणी करताना काय काळजी घ्यावी, त्याबाबत मार्गदर्शक नियमावली तयार केली जाण्याची शक्यता आहे.
