बुलढाणा, वर्धा बँकांसाठी सरकारी तिजोरीवर २०० कोटींचा डल्ला?

काँग्रेसच्या ताब्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ७५ कोटींचे ‘दान’ दिल्यानंतर आता व्यापक जनहिताचा बागुलबुवा उभा करीत आपल्या ताब्यातील बुलढाणा आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रवादीनेही कंबर कसली आहे. त्यानुसार या बँकांना बँकिंग परवाना मिळण्यासाठी आवश्यक २०० कोटींचा निधी सरकारी तिजोरीतून देण्याचा घाट घातला जात आहे.

काँग्रेसच्या ताब्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ७५ कोटींचे ‘दान’ दिल्यानंतर आता व्यापक जनहिताचा बागुलबुवा उभा करीत आपल्या ताब्यातील बुलढाणा आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रवादीनेही कंबर कसली आहे. त्यानुसार या बँकांना बँकिंग परवाना मिळण्यासाठी आवश्यक २०० कोटींचा निधी सरकारी तिजोरीतून देण्याचा घाट घातला जात आहे. बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.  
नागपूरप्रमाणे बुलढाणा आणि वर्धा या बँकानाही मदत देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. या दोन्ही बँका आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही त्यामुळे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन या बँकाना मदत करण्याचा आग्रह राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी धरला आहे. मात्र मुख्यमंत्री आणि सहकार व वित्त विभागास त्यांचा हा दावा पटलेला नाही. वर्धा बँकेने ३६९ कोटींच्या ठेवी गोळा केल्या असून त्यातील ३० टक्के म्हणजेच १२० कोटींच्या ठेवी राखीव ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र सध्या बँकेकडे केवळ  १ कोटी ४० लाख रुपये असून बँकिंग परवान्यासाठी त्यांना १२० कोटींच्या ठेवींची गरज आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच वर्षांला ८.५ कोटी रुपये खर्च होत असून बँकेची  कर्जे ३७९ कोटींची आहेत. अशीच अवस्था बुलढाणा बँकेचीही आहे. या बँकेच्या ठेवी ५९४ कोटींच्या असल्या तरी प्रत्यक्षात बँकेकडे १ कोटी २७ लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत. वास्तविक ही रक्कम १६६ कोटींची असणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षांला १३.२० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जेवढी वसुली होते त्यातून हे कर्मचारी आपले वेतन घेत आहेत.
मात्र या बँका वाचविण्यासाठी त्यांना किमान मदत करण्याची भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सुमारे २०० कोटींची मदत देण्याची चर्चा असली तरी प्रत्यक्षात या बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा बँकिंग परवाना मिळविण्यासाठी २८५ कोटींची गरज आहे. दोन्ही बँकाची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही ठेवींपेक्षा अधिक कर्जे दिलीच कशी, तसेच बँकेच्या विद्यमान संचालकांनीच आपल्या संस्थांना कर्ज घेऊन ते थकविल्याचे उघड होऊनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नसताना आणि सरकारी मदतीच्या परतफेडीची कसलीही शाश्वती नसताना या बँकेला मदत कशी मदत करणार, असा सवाल वित्त आणि सहकार विभागाने केला आहे.
तरीही या बँकांना मदत करण्याबाबत राष्ट्रवादी ठाम असून उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: State government may announce 200 crore bailout package to ncp supported bank

ताज्या बातम्या