अभिहस्तांतरणातही विकासकांना मुभा!

राज्य सरकारचे अनुकूल धोरण अधोरेखित

राज्य सरकारचे अनुकूल धोरण अधोरेखित

ज्या भूखंडावर इमारत उभी असते त्या भूखंडाची मालकी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे करणे म्हणजेच अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) सोयीने देण्याची मुभाही राज्याच्या रिअल इस्टेट नियमात देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याने नियम तयार करताना विकासकांना अनुकूल भूमिका घेतल्याची बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

विकासकांना जरब बसविणारा कायदा केंद्राने अमलात आल्यानंतर ३१ ऑक्टोबपर्यंत राज्याने आपले नियम जारी करणे अपेक्षित होते. परंतु, राज्य शासनाने नोव्हेंबरमधील तिसऱ्या आठवडय़ात नियम जारी केले. परंतु हे नियम विकासकांना अनुकूल असल्यामुळे सुरुवातीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने आवाज उठविला. हे नियम एकदा वाचल्यानंतर त्यातील मेख आढळून येत नाही. परंतु पुन्हा पुन्हा वाचन केल्यानंतर त्यात कशा रीतीने पळवाटा ठेवण्यात आल्या आहेत, याची कल्पना येत असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

मुंबईतील अनेक इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे या इमारतींना अभिहस्तांतरण मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु तरीही त्यात फारसे यश आले नाही. त्यातही विकासकांनीच खो घातला.

केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यातील १७ व्या कलमात म्हटले आहे की, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत किंवा असित्वात असलेल्या स्थानिक कायद्यानुसार (मोफा कायदा) अभिहस्तांतरण उपलब्ध करून द्यावे. मात्र याबाबत नियम तयार करताना म्हटले आहे की, विकासक आणि ग्राहक यांच्यातील करारनाम्यात विशिष्ट कालावधी नमूद नसेल तर गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना झाल्यापासून एक महिन्यात अभिहस्तांतरण देणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ करारनाम्यात विशिष्ट कालावधी नमूद असल्यास वा सर्व सदनिकांची विक्री झाल्यानंतर वा ताबा दिल्यानंतर असे  नमूद असल्यास अभिहस्तांतरण रखडू शकते, याकडेही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्याचे नियम हरकती व सूचनांसाठी नागरिकांना खुले करण्यात आले आहे. या नियमांचे मराठी भाषांतरही उपलब्ध झाले आहे. सर्वच सूचना व हरकतींचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. हे नियम विकासकांना अनुकूल आहेत असे ग्राहक संघटनेचे म्हणणे असले तरी त्यांनी मांडलेल्या सूचनांचाही विचार करून सुधारणा केली जाईल  -संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग

राज्याचे नियम विकासकांना अनुकूल आहेत असे म्हणणे योग्य नाही. काही नियमांच्या मसुद्यामध्ये तांत्रिक चुका राहिल्यामुळे तसा अर्थ निघत असेल तर त्याचा हा मसुदा अंतिम करताना पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच नियम तयार करण्यात आले आहेत. हा मसुदा असल्यामुळे त्यात सुधारणेला वाव आहे  -गौतम चॅटर्जी, माजी अतिरिक्त सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: State government policy for housing institute