‘करोना-निराधार’ मुले आणि महिलांसाठी राज्य सरकारचा ‘वात्सल्य’ उपक्रम

‘करोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांबरोबरच विधवा झालेल्या महिलांच्या समस्याही निर्माण झाल्या आहेत.

corona update maharashtra
आता राज्यातील करोनाबाधितांची एकूण संख्या ६४,११,५७० झाली आहे

मुंबई : करोनामुळे निराधार झालेली मुले आणि महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजनांची सांगड घालणारा ‘वात्सल्य’ हा उपक्रम सरकारतर्फे राबवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या पाहणीत करोनामुळे सुमारे १४ हजार बालकांनी वडील गमावल्याचे समोर आले आहे, तसेच २० हजार महिला पतीच्या मृत्यूमुळे निराधार झाल्याचा सामाजिक संस्थांचा अंदाज आहे.

अशा महिलांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. सध्या अमरावती जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘वात्सल्य’ उपक्रम राबवला जात आहे. विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस. कुंदन, सहसचिव शरद अहिरे, आयुक्त राहुल मोरे, उपायुक्त दिलीप हिवराळे आणि राज्यभरातील सुमारे दीडशे स्वयंसेवी संस्थांनी स्थापन केलेल्या ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’चे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी व इतर प्रतिनिधींनी या बैठकीत सहभाग घेतला.

‘करोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांबरोबरच विधवा झालेल्या महिलांच्या समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. या महिलांना कुटुंबातून व वारसा हक्कातून बेदखल करण्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्यांना ‘संजय गांधी निराधार योजना’ व अन्य योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी अनाथ बालकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘वात्सल्य’ उपक्रमामध्ये त्यांचा समावेश करण्यात येईल. निराधार महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, तसेच दैनंदिन बाबींसाठी लागणारी मदत देण्याच्या दृष्टिकोनातून काम केले जाईल,’ असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कृती गटा’अंतर्गत करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांच्या सर्वेक्षणाचाही समावेश करण्याबाबत विचार करू, असे ठाकूर म्हणाल्या.

सामाजिक संस्थांच्या मागण्या

सामाजिक संस्थांकडून करोनामुळे अनाथ झालेली बालके व निराधार महिलांना साहाय्य करण्याबाबत काही अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. करोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना आर्थिक मदत मिळावी, महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार अबाधित राहावेत, कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवावेत, अन्नधान्य पुरवठा करण्यात यावा, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदांतर्गत महिला व बालकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला निधी अशा एकल महिलांसाठीही खर्च करण्यात यावा, या महिलांना शिधापत्रिका, उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले प्राधान्याने मिळावेत, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात यावी, विविध महामंडळांच्या बीजभांडवल योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात यावा, अशा मागण्या सामाजिक संस्था करत आहेत.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: State government vatsalya initiative for corona destitute children and women akp

ताज्या बातम्या